भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एका घटनेने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या कराची ‘लिट फेस्ट’च्या निमित्ताने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अनोखी ‘सांस्कृतिक डिप्लोमसी’ पाहायला मिळाली. पाकिस्तानमध्ये १० ते १२ फेब्रुवारी  या काळात या लिटफेस्टचे आयोजन करण्यात आले होते. सांस्कृतिक क्षेत्रात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आयसीसीआर) ही संस्था या सोहळ्याची प्रायोजक असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारतामधील राजकीय पक्षांकडून पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलने करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आयसीसीआरने पाकिस्तानी लिट फेस्टसाठी पुरविलेले प्रायोजकत्व अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, सध्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संबंधात वितुष्ट आले असले तरी दोन्ही देशांतील लोकांचा संवाद तुटू न देण्यावर सरकारचा भर आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली आम्ही पाकिस्तानसह जगभरात भारतीय संस्कृतीचा ठसा उमटविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ‘आयसीसीआर’चे महासंचालक अमरेंद्र खटुआ यांनी सांगितले आहे. आयसीसीआरने पहिल्यांदाच पाकिस्तानी ‘लिट फेस्ट’ला अर्थसहाय्य केल्याची माहितीही खटुआ यांनी दिली.

उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारताकडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. यामुळे अनेक पाकिस्तानी कलाकार मायदेशी परतले होते. ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ने पाकिस्तान आणि पाकिस्तानी कलाकारांविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. मनसेच्या विरोधानंतर पाकिस्तानी कलाकारांना हिंदी चित्रपटांमध्ये काम देऊ नये, असा निर्णय ‘इम्पा’नेही घेतला होता. त्यामुळे या चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या यशस्वी शिष्टाईमुळे ही नामुष्की टळली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ‘ऐ दिल है मुश्किल’च्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि दिग्दर्शक करण जोहर यांना समोरासमोर बसवून चर्चा घडवून आणली. त्यानंतर राज यांनी पाक कलाकार असलेल्या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना प्रायश्चित म्हणून भारतीय सैन्याच्या कल्याणकारी निधीसाठी (आर्मी वेल्फेअर फंड) प्रत्येकी पाच कोटी रूपये देण्यास सांगितले. ही सूट केवळ चित्रीकरण अंतिम टप्प्यात असलेल्या चित्रपटांसाठी असेल, असे राज यांनी स्पष्ट केले होते.