India Pakistan Tension : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आता एक महिना पूर्ण झाला आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर भारताने ६ आणि ७ मे रोजी रात्री ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. तसेच भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ दहशतवाद्यांच्या तळांना उद्ध्वस्त केलं. त्यामुळे दोन्ही देशातील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.
पण त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाली आणि दोन्ही देशातील तणाव काहीसा कमी झाल्याची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. पण असं असलं तरी भारत पाकिस्तानच्या विरोधात आणखी कडक पावलं उचलत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता भारताने पाकिस्तानी विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंदची मुदत जूनपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयानुसार पाकिस्तानी विमान कंपन्यांना भारतीय हवाई हद्दीत प्रवेश करण्यास मनाई असेल.
भारताने पाकिस्तानी विमानांना भारताच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यावरील बंदी एका महिन्यासाठी वाढवल्यामुळे याचा फटका पाकिस्तानी विमान कंपन्यांना बसणार आहे. यामध्ये पाकिस्तानी विमान कंपन्या आणि त्यांच्या चार्टर्ड नागरी किंवा लष्करी विमानांवर देखील बंदी असणार आहे. ही बंदी २३ मे ते २३ जून २०२५ पर्यंत लागू असणार आहे. संदर्भातील निर्णय आज केंद्र सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानने सर्व भारतीय विमानांसाठी त्यांचं हवाई क्षेत्र बंद करण्याचा कालावधी २४ जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भारतानेही जशास तसं प्रत्युत्तर देत पाकिस्तानी विमानांना भारताच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यावरील बंदीचा निर्णय एका महिन्यांसाठी वाढवला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने शुक्रवारी याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत.
भारत पाकिस्तानची कऱणार आर्थिक कोंडी
फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडे भारत संपर्क साधणार असून एफएटीएफच्या पुढील बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी भारत दबाव आणण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडेने एका वृत्तातून ही माहिती समोर आली आहे. वृत्तानुसार, भारत पाकिस्तानच्या २० अब्ज डॉलर्सच्या मंजुरीवर पुनर्विचार करण्यासाठी हालचाली करत आहे.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची कोंडी करण्यासाठी भारत या हालचाली करत असल्याचं बोललं जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जूनमध्ये पाकिस्तानला २० अब्ज डॉलर्स पॅकेजच्या अपेक्षित मंजुरीवर पुनर्विचार करण्यासाठी भारत एफएटीएफशी संपर्क साधत निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच पाकिस्तानला पुन्हा एकदा ग्रे लिस्टमध्ये आणण्यासाठी भारत एफएटीएफकडे पाठपुरावा करणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊन परकीय गुंतवणूक आणि भांडवलाचा प्रवाह कमी होण्याची शक्यता आहे.
