भारत पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याच्या तयारीत; सिंधू जलकरार स्थगितीनंतर मोठं पाऊल उचलणार?

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार भारत सध्या दोन प्रमुख कारवाया करण्याचा विचार करत आहे. यापैकी पहिली कारवाई म्हणजे पाकिस्तानचा एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करणे आणि दुसरी कारवाई म्हणजे आयएमएफकडून मिळणाऱ्या ७ बिलियन डॉलर्सच्या निधीवर आक्षेप नोंदवणे. भारत आयएमएफसमोर दावा करू शकतो की तुम्ही दिलेल्या निधीचा पाकिस्तान दहशतवादी हल्ले व भारतविरोधी कारवायांसाठी वापर करत आहे.

भारत मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत?

पाकिस्तानचा एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश व्हावा यासाठी भारताला इतर एफएटीएफ सदस्य देशांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. एफएटीएफच्या प्रतिनिधी सभेने ही मागणी मंजूर केल्यानंतर पाकिस्तानचा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. वर्षातून तीन वेळा एफएटीएफची बैठक होते. फेब्रुवारी, जून व ऑक्टोबरमध्ये ही बैठक घेतली जाते. पाकिस्तानचा एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश केल्यास त्यांना मिळणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीवर व भाडवल प्रवाहावर त्याचा परिणाम होईल. यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी होऊ शकते.

भारताची भूमिका काय?

जून २०१८ पासून पाकिस्तान हा एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये होता. परंतु, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पाकिस्तानला या यादीतून वगळण्यात आलं. त्यावेळी देखील भारताने या निर्णयावर तीव्र नराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा या यादीत समावेश व्हावा यासाठी भारत प्रयत्न करू शकतो. भारताने म्हटलं आहे की पाकिस्तानचा या यादीत समावेश केल्याने पाकिस्तानमधून दहशतवाद्यांसाठी व इतर बेकायदेशीर कृत्यांसाठी भारतात येणारा निधी थांबवता येईल. पाकिस्तान एफएटीएफचा सदस्य नाही. मात्र, हा देश एपीजी म्हणजेच मनी लॉन्डरिंगवरील एशिया पॅसिफिक ग्रुपचा भाग आहे. तर, भारत एफएटीएफ व एपीजी दोन्ही संस्थांचा सदस्य आहे.