पीटीआय, माले
भारताने १५ मार्चपर्यंत मालदीवमध्ये तैनात केलेले लष्कर हटवण्यास सांगितले. मालदीवचे अध्यक्ष मोइझू यांनी ही दोन महिन्यांची मुदत दिली असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. भारत सरकारने अद्याप या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही किंवा त्यावर भाष्यही केलेले नाही.
ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार मालदीवमध्ये ८८ भारतीय लष्करी कर्मचारी आहेत. ‘सन ऑनलाइन’च्या वृत्तानुसार, मालदीवच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातील सार्वजनिक धोरण सचिव अब्दुल्ला नाझिम इब्राहिम यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राष्ट्रपती मोइझू यांनी अधिकृतरित्या भारताला १५ मार्चपर्यंत लष्करी कर्मचारी माघारी घेण्यास सांगितले आहे. मोईझू सरकारच्या धोरणानुसार भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये राहू शकत नाहीत.
हेही वाचा >>>“श्रीराम माझ्या स्वप्नात येऊन म्हणाले, २२ जानेवारीला मी…”, लालू प्रसाद यादव यांच्या मुलाचं वक्तव्य
हे लष्कर मागे घेण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मालदीव आणि भारताने उच्चस्तरीय गट तयार केला आहे. रविवारी सकाळी माले येथील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या मुख्यालयात या गटाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीला भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर उपस्थित होते. नाझिम यांनी अशी बैठक झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत सांगितले, की १५ मार्चपर्यंत सैन्य मागे घेण्याची विनंती हा बैठकीचा मुख्य विषय होता. गेल्या वर्षी १७ नोव्हेंबर रोजी मालदीवचे अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच मोईझू यांनी मालदीवमधून भारतीय लष्करी कर्मचारी माघारी बोलावण्याची औपचारिक विनंती भारताकडे केली होती.
नाझिम यांनी सांगितले, की मालदीवच्या जनतेने भारताला हे लष्कर हटवण्याची विनंती करण्यासाठी नव्या सरकारला भक्कम बहुमत दिले आहे. मालदीवचे नवे सरकार आता भारतासह झालेल्या शंभरहून अधिक द्विपक्षीय करारांचा आढावा घेत आहेत. मोइझू सरकारच्या तीन उपमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात समाजमाध्यमांवर केलेल्या अपमानास्पद टिप्पण्यांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराच्या माघारीची चर्चा सुरू झाली आहे.
