भारत आणि अमेरिकेत यांच्यात या आठवडयात उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत संभाव्य संरक्षण करारांना अंतिम स्वरुप देण्याचा दोन्ही देशांचा प्रयत्न असेल. दोन्ही देशांचे लष्करी संबंध दृढ करणे आणि आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याचा या करारांमागे उद्देश आहे. अमेरिकेकडून संरक्षण मंत्री जीम मॅटिस, माईक पॉमपियो तर भारताकडून परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
यापूर्वी दोनवेळा ही बैठक रद्द झाली आहे. मागच्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये टू प्लस टू बैठकीचा निर्णय झाला होता. भारत आणि अमेरिकेमध्ये होणारी ही सर्वोच्च स्तरावरची चर्चा आहे. जगातील दोन मोठया लोकशाही देशांना मतभेद बाजूला ठेऊन परस्परसंबंध अधिक भक्कम करण्याची ही संधी आहे असे अधिकारी आणि तज्ञांनी सांगितले.
रशिया आणि इराण या देशांबरोबरच्या भारताच्या व्यापारिक संबंधांवर अमेरिकेला आक्षेप आहे. भारत रशियाकडून एस-४०० मिसाइल सिस्टिम विकत घेणार आहे त्यावर अमेरिकेला आक्षेप आहे. टू प्लस टू बैठकीत हा कळीचा मुद्दा ठरु शकतो. अमेरिकेला त्यासाठी राजी करण्याचे भारतीय कुटनितीतज्ञांसमोर आव्हान आहे. मागच्या दशकभरात भारत-अमेरिकेत अनेक संरक्षण करार झाले आहेत. सध्याच्या घडीला दोन्ही देशांसमोर चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान आहे. उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या माहितीचे आदान-प्रदान आणि ड्रोन विक्री संदर्भातील महत्वाच्या करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. अमेरिकेने त्यांचे ड्रोन तंत्रज्ञान आतापर्यंत निवडक देशांना दिले आहे.
