दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कोणकोणती पावले पाकिस्तानकडून उचलली जातात, हा प्रश्न पाकिस्तान कसा हाताळते या मुद्दय़ांना यापुढे प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे भारताचे पाकिस्तानातील नवे उच्चायुक्त टी.सी.ए. राघवन यांनी स्पष्ट केले. वाघा सीमा ओलांडून राघवन पाकिस्तानात दाखल झाल्यानंतर प्रथमच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पाकिस्तानशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याची भारताची इच्छा आहे आणि याचा फायदा दोन्ही देशांच्या लोकांना होईल, असे राघवन म्हणाले.
दहशतवादाच्या संकटाने दोन्ही बाजूंना ग्रासले आहे. त्या संकटाचा सामना कसा करता येईल यावर मंथन होणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच व्यापारी आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीद्वारे उभय पक्षीय संबंध सुधारतील अशी खात्री असल्याचे राघवन यांनी सांगितले.
गेल्याच महिन्यात भारताचे पाकिस्तानातील उच्चायुक्त शरत सबरवाल आपला कार्यकाळ अनेक मुदतवाढींसह पूर्ण करून भारतात परतले. त्यांच्या जागी गेल्या दशकात पाकिस्तानात उपउच्चायुक्तपद भूषविलेल्या राघवन यांची नेमणूक करण्यात आली. २६/११च्या दुर्घटनेनंतर, दहशतवादाच्या मुद्दय़ावरून भारत-पाकिस्तान संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाचा पाकिस्तानात सुरू असलेला खटला वेगाने चालविला जावा आणि दोषींना कठोरात कठोर शासन व्हावे अशी भारताची अपेक्षा आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, पाकिस्तानी बुद्धिजीवी वर्गात तसेच राजकारण्यांमध्ये प्रचंड आदर कमावलेल्या, तसेच इस्लामाबादमध्ये मोठा मित्रवर्ग असलेल्या राघवन यांच्याकडून भारताला बऱ्याच अपेक्षा आहेत.
तालिबान्यांसमवेत शांतता चर्चा करण्याची पाकची योजना
इस्लामाबाद – देशातील हिंसाचार संपुष्टात आणण्याच्या हेतूने पाकिस्तानस्थित ‘तेहरीक-ए-तालिबान’ आणि अन्य इस्लामी दहशतवादी संघटनांसमवेत शांतता चर्चा करण्यासाठी कार्यकारी गट तयार करण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणावर सहमती घडवून आणण्यासाठी या महिन्यात सर्वपक्षीय परिषद आयोजित करण्यात आली असून त्या परिषदेनंतर कार्यकारी गटाची घोषणा होणार असल्याचे वृत्त ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्युन’ ने दिले आहे. सदर कार्यकारी गटात विविध राजकारणी तसेच अन्य प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश करण्यात येईल. तालिबान्यांसमवेत शांतता चर्चा यशस्वी करण्यासाठी या प्रभावशाली व्यक्तींचा उपयोग करून घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘तेहरीक’ समवेत वाटाघाटी करण्यास आपण तयार असल्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी याआधीच जाहीर केले आहे.