नवी दिल्ली : ‘‘आताच्या बदलत्या काळात आणि गुंतागुंतीची आव्हाने पाहता सागरी सुरक्षेकडे केवळे धोक्यांना प्रतिबंध करण्याच्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहून चालणार नाही,’’ असे वक्तव्य नौदलप्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी सोमवारी केले. उलट, गतिमान आणि गुंतागुंतीचे आव्हान म्हणून त्याकडे पाहायला हवे, असे ते म्हणाले.
‘हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवाद-२०२५’मध्ये ते बोलत होते. माणेकशाँ केंद्रामध्ये २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान नौदलाच्या वतीने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नौदलातील विविध अधिकारी आणि विविध देशांतील या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी परिषदेत सहभाग घेतला आहे.
ॲडमिरल त्रिपाठी म्हणाले, ‘‘मानवजातीच्या इतिहासात सागरी मार्ग हे सर्वांत जुने महामार्ग आहेत. केवळ व्यापार आणि संस्कृतीच नव्हे, तर कुतूहल आणि साहसाचेही या मार्गाने आदानप्रदान झाले आहे. विविध देशांच्या जडणघडणीला यातून आकार मिळाला आणि मानवाचे भविष्यही याद्वारे लिहिले गेले. समुद्र हे खऱ्या अर्थाने विविध देशांमधील परस्पर आदानप्रदानाचे मापदंड राहिले आहेत.’’
हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने ‘माहिती संलयन केंद्र-हिंदी महासागर प्रदेश’ (आयएफसी-आयओआर) याची स्थापना २०१८ मध्ये केली आहे. नौदलाकडे याचे यजमानपद आहे. या प्रदेशातील समन्वय चांगला व्हावा, माहितीचे आदानप्रदान अचूक व्हावे, यासाठी ‘आयएफसी-आयओआर’मधील देशांतील संपर्क अधिकाऱ्यांचीही (आयएलओ) नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या परिषदेत विविध देशांतील ३० प्रतिनिधी उपस्थित होते. हा धागा पकडून ॲडमिरल त्रिपाठी यांनी हिंद-प्रशांत भागाचे भविष्य संवाद, सहकार्य आणि परस्परविश्वासाच्या माध्यमातून एकत्रितपणे घडविण्यासाठीची कटिबद्धता यातून दिसते, असे म्हटले. तसेच, २०२८ पर्यंत ‘आयएलओ’ची संख्या ५० पर्यंत वाढविण्याचेही त्यांनी प्रतिपादन केले.
