अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता स्थापन करणाऱ्या तालिबान सरकारला त्यांच्या बाजूने उभा राहणारा देश म्हणून मानल्या जाणाऱ्या इराणने तालिबानला मोठा धक्का दिलाय. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन केलेल्या हंगामी सरकारवर इराण फारसा समाधानी दिसत नाहीय. इराणने सोमवारी तालिबानने स्थापन केलेल्या सरकारसंदर्भात वक्तव्य करताना सध्या शेजराच्या देशात असणारं सरकार हे तेथील लोकांचं प्रतिनिधित्व करत नाही अशी भूमिका मांडलीय. आधीच इराणने तालिबान सरकारला मान्यता दिली नसल्याची चर्चा असतानाच दुसरीकडे आता या वक्तव्यामुळे दोन्ही शेजाऱ्यांमध्ये वाद वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
नक्की वाचा >> अफगाणिस्तानमधील लूडबूड पाकिस्तानला महागात पडणार?; भारताचा उल्लेख करत अमेरिकेने दिला इशारा
इराणचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सैद खालीबाजेदह यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट केली. अफगाणिस्तानमधील सरकार हे सर्वसमावेशक सरकार नाहीय हे निश्चित आहे. तालिबानकडून सर्वसामावेश सरकार दिलं जाईल अशी इराण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तालिबानने तसं केलं नाही. तेहरानमधील एका पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना सैद यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. तालिबान आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन करण्यात येणाऱ्या मागण्यांवर कसं उत्तर देतो हे येत्या काही काळामध्ये पहावं लागणार आहे, असंही सैद यांनी म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> “चीनला आपला सर्वात मोठा शत्रू समजणं ही…”; ९/११ हल्ल्याच्या २० व्या स्मृतीदिनी अमेरिकेला चीनचा इशारा
तालिबानी सरकारमध्ये दहशतवादीच झाले मंत्री
तालिबानने मागील आठवड्यामध्ये हंगामी सरकारची घोषणा केली. या सरकारचं नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद करणार आहे. या सरकारमध्ये मुल्ला बरादर हे उपप्रमुख असतील. सिराजउद्दीन हक्कानी हे अंतर्गत सुरक्षामंत्री असून मुल्ला याकूब यांना हंगामी संरक्षणमंत्री करण्यात आले आहे. अब्बास स्टॅनकझाई यांना नवीन अफगाण सरकारमध्ये हंगामी परराष्ट्र उपमंत्रिपद देण्यात आले आहे. तालिबान सरकारमध्ये सर्वाना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केली असताना त्याची कुठलीही चिन्हे यात दिसलेली नाहीत. इतकच काय तर या सरकारमध्ये मंत्रीपदं मिळालेली अनेकजण हे अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वॉण्टेड लिस्टमध्ये आहेत. सिराजउद्दीन हक्कानी ज्याच्याकडे सुरक्षामंत्रीपद दिलंय तोच मोस्ट वॉण्टेड दहशतवादी आहे. तो हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख असून हक्कानी नेटवर्कचे अल कायदाशी जवळचे संबंध आहेत. सिराजउद्दीन हक्कानी हा अमेरिकेची गुप्तचर संघटना एफबीआयच्या मोस्ट वॉण्टेड यादीत आहे. सरकारमध्ये सर्वांचा समावेश असेल असं तालिबानने म्हटलं होतं मात्र सरकारमध्ये केवळ पुरुषांना स्थान देण्यात आलंय.
नक्की वाचा >> लादेनचा साथीदार ९/११ च्या अल-कायदाच्या व्हिडीओत झळकला; अमेरिकेलाही बसला धक्का, कारण…
९०० किमीची सीमा आणि ३५ लाख विस्थापित
इराण आणि अफगाणिस्तान शेजारी असून त्यांची ९०० किमीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. इराणमध्ये ३५ लाख विस्थापित अफगाणिस्तानी राहतात. तालिबानची सत्ता आल्यानंतर मोठ्या संख्येने अफगाणिस्तानमधून लोक इराणमध्ये प्रवेश करतील अशी भीती इराणला आहे. सन १९९६ ते २००१ दरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता होती तेव्हा इराण आणि तालिबान्यांचे अनेक विषयांवर मतभेद होते. इराणने तालिबान सरकारला अजून मान्यता दिलेले नाही. पुढील काही महिन्यांमध्ये तालिबानसोबत तेहरान काही बैठका घेऊ शकतं अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.
