इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी सोमवारी भारतावर गंभीर आरोप केले होते. भारतात मुस्लिमांच्या हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच त्यांनी भारताची तुलना थेट गाझापट्टी आणि म्यानमारशी केली होती. दरम्यान, अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या या आरोपाला भारताने प्रत्युत्तर दिलं आहे. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने केलेलं विधान अमान्य असून त्यांच्या या विधानाचा आम्ही निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
भारत सरकारचं इराणच्या नेत्याला प्रत्युत्तर
भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त रणधीर जैस्वाल यांनी एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत इराणला खडे बोल सुनावले आहेत. “इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने भारतातील अल्पसंख्यकांबाबत केलेल्या विधानाचा आम्ही निषेध करतो. त्यांचं हे विधान चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. त्यांचे विधान आम्हाला मान्य नाही. जे देश भारतातील अल्पसंख्यकांवर टीप्पणी करतात, त्यांनी आधी स्वत:कडे बघावं, त्यानंतर दुसऱ्यांवर टीप्पणी करावी”, असं रणधीर जैस्वाल म्हणाले.
हेही वाचा – हिजबुलने इस्रायलवर डागली ३२० रॉकेट्स; इस्रायल-हमास युद्धात या दहशतवादी संघटनेचे महत्त्व काय?
अयातुल्ला अली खामेनी नेमकं काय म्हणाले होते?
दरम्यान, अयातुल्ला अली खामेनी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत भारतात मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला होता. “इस्लामच्या शत्रूंनी अनेकदा आपल्याला इस्लामी उम्माह म्हणून मान्यता देण्यात उदासिनता दाखवली आहे. जर आपण म्यानमार, गाझा, भारत किंवा जगातील इतर देशात मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत अनभिज्ञ असू तर आपण स्वत: मुस्लीम म्हणवून घेऊ शकत नाही”, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
अयातुल्ला अली खामेनींनी यापूर्वी केली भारतविरोधी विधानं
खरं तर इराणच्या नेत्याने अशाप्रकारे भारताविरोधीत विधान केल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मार्च २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलीच्या घटनेनंतर त्यांनी भारताविरोधी विधान केलं होतं. “भारतात मुस्लिमांचा नरसंहार झाला आहे. जगभरातील मुस्लिम यावेळी शोकसागरात बुडाले आहेत. भारत सरकारने धर्मांध हिंदूंवर कठोर कारवाई करावी. सरकारला मुस्लिमांचा नरसंहार थांबवावा लागेल, अन्यथा इस्लामिक जग त्यांची साथ सोडेल”, असे ते म्हणाले होते. तसेच २०१७ मध्ये त्यांनी काश्मीरची तुलना गाझा आणि येमेनशी केली होती.
याशिवाय जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. “आम्हाला काश्मीरमधील मुस्लिमांच्या परिस्थितीबद्दल चिंता आहे. आमचे भारताशी चांगले संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत, आम्हाला आशा आहे की भारत काश्मीरमधील मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल”, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
