महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू अशा काही राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष चालू आहे. महाराष्ट्रात आता भाजपा सरकार आल्याने ही परिस्थिती संपुष्टात आली असली तरीही देशभरातील विविध राज्यांत राज्यपालासंह सरकारचा विसंवाद असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. यावरून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांची गरज काय? असाच थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी X वर याबाबत सहा मुद्दे मांडत हा प्रश्न विचारला आहे. सध्या यातल्या काही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप त्या त्या राज्य सरकारांनी केला असून त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारलं. तीन वर्षे काय करत होतात, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारल्यानंतर याप्रकरणाची देशपातळीवर गंभीर दखल घेतली जातेय. म्हणून कपिल सिब्बलांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. हेही वाचा >> “मग तीन वर्षं राज्यपाल काय करत होते?” सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा सुनावलं; म्हणे, “आम्ही नोटीस काढल्यानंतरच…!” कपिल सिब्बल एक्स पोस्टवर म्हणाले की, बरीच वर्षे विधेयके मंजू न करणे, राजकारण करणे, पहाटे मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी करणे, विरोधकांची सरकारे पाडणे, आरएसएसशी एकनिष्ठ असल्याची सार्वजनिक ग्वाही देणे आणि घटनात्मक औचित्याचा अपमान करणे चालू असताना राज्यपालांची आपल्याला खरंच गरज आहे का? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही ताशेरे तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अनेक महत्त्वाची विधेयकं कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जात असल्याने या राज्यांमधील सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काही विधेयकं तर तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. त्यातील तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले. यानंतर १३ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी “विधेयकांवर पुनर्विचार व्हावा” असा शेरा लिहून परत पाठवला. हेही वाचा >> “विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना पालकच जबाबदार”, ‘कोटा’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचं वक्तव्य दरम्यान, सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पर्दीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यपालांना सुनावलं. “अॅटर्नी जनरल महोदय, राज्यपाल म्हणतात की त्यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी ही विधेयकं निकाली काढली. १० नोव्हेंबरला आम्ही यासंदर्भात आदेश दिले होते. ही विधेयकं जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित होती. याचा अर्थ आम्ही आदेश काढल्यानंतरच राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेतला. गेली तीन वर्षं राज्यपाल काय करत होते? या प्रकरणातील पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची राज्यपाल वाट का पाहात होते?” असा परखड सवालच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला आहे.
