Kota Suicide Case : कोटामधील (राजस्थान) विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या पालकांना जबाबदार ठरवलं आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोटासह देशभरातून येत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्यांनी देश हादरला आहे. कोटा शहरात यावर्षी तब्बल २४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी कोटासह देशभरातील कोचिंग सेंटर्स रेग्युलेट करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी सोमवारी (२० नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. कोटासह देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, पालकांचा विद्यार्थ्यांवरील दबाव हे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागचं प्रमुख कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे कोचिंग सेंटर्सना दिलासा मिळाला आहे. तसेच ही गोष्ट विद्यार्थ्यांच्या पालकांना विचार करायला लावणारी आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली. सुनावणी करताना न्यायमूर्ती म्हणाले, कोचिंग सेंटर्समुळे या आत्महत्या होत नसून पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू न शकल्याने विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात कोचिंग सेंटर्सची नव्हे तर पालकांची चूक दिसून येत आहे. दरम्यान, सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना सल्ला दिला आहे की, ते ही याचिका घेऊन उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. कारण या याचिकेत ज्या आत्महत्यांचा उल्लेख केला आहे, त्यापैकी अनेक प्रकरणं ही राजस्थानच्या कोटा शहरातली आहे. कोटा शहरातून सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या समोर येत आहेत. हे ही वाचा >> केंद्र, राज्यपालांची कानउघाडणी; पसंतीनुसार न्यायमूर्ती नियुक्ती करण्याच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या पाहता पोलिसांनी एक वेगळं पथक तयार केलं आहे. या पथकातील कर्मचारी सातत्याने विद्यार्थ्यांशी बोलत आहेत. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत आहेत. तणावात असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पोलिसांनी एक हेल्पलाईनदेखील सुरू केली आहे.
