इशरतजहाँ चकमक प्रकरणी गुप्तचर यंत्रणेतील (आयबी) चार माजी अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्याची परवानगी द्यावी ही सीबीआयची मागणी सरकारने सोमवारी सपशेल फेटाळून लावली त्यामुळे गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या चौकशीवर पडदा पडला आहे.इशरतजहाँ आणि अन्य तीन जणांची हत्या करण्याचे कारस्थान रचल्याचा आरोप असलेले आयबीचे माजी विशेष संचालक राजेंद्रकुमार यांच्यासह चार जणांवर खटला भरण्याची अनुमती सीबीआयने मागितली होती.या बाबत सीबीआयने सादर केलेल्या दस्तऐवजांची पाहणी केल्यानंतर गृहमंत्रालयाने सीबीआयची याचिका फेटाळली, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र ही याचिका कोणत्या कारणास्तव फेटाळण्यात आली ते सांगण्यास सूत्रांनी नकार दिला.सीबीआयने या प्रकरणातील आपला अंतिम अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच गृहमंत्रालयास सादर केला होता. त्यानंतर सीबीआय आणि गृहमंत्रालय यांच्यात अनेकदा चर्चा झाली आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात आला. आयबीचे माजी संचालक आसिफ इब्राहिम यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यास विरोध केला.राजेंद्रकुमार यांची सीबीआयने दोनदा चौकशी केली होती. गुजरात पोलिसांनी इशरतजहाँ हिला ताब्यात घेतले होते तेव्हा राजेंद्रकुमार यांनी तिची चौकशी केली होती याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.इशरतचे कुटुंबीय आव्हान देणारइशरत जहाँ चकमकप्रकरणी गुप्तचर यंत्रणेच्या चार माजी अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्यास अनुमती नाकारण्याच्या गृहमंत्रालयाच्या निर्णयाला इशरतचे कुटुंबीय आव्हान देण्याची शक्यता आहे, असे इशरतची आई शमिमा कौसर हिचे वकील आय. एच. सय्यद यांनी सांगितले.
