पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या एका आरोपामुळे पाकिस्तानमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ ही न्यायालयीन कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा गंभीर आरोप न्यायाधीशांनी केला आहे. या प्रकरणी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे या प्रकरणाची दखल घेत हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे न्यायालयाच्या कामकाजात गुप्तचर संस्थाचा हस्तक्षेप वाढल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला केली. याबरोबरच पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थाचे काही अधिकारी न्यायालयीन कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करत कसा प्रभाव टाकतात? याबाबतची माहिती पत्राद्वारे दिली आहे.
हेही वाचा : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख सदानंद दातेंची एनआयएच्या महासंचालक पदी नियुक्ती
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी लिहिलेल्या पत्रावर सहा न्यायाधीशांच्या सह्या आहेत. यामध्ये न्यायमूर्ती मोहसीन अख्तर कियानी, न्यायमूर्ती तारिक मेहमूद जहांगिरी, न्यायमूर्ती बाकीर सत्तार, न्यायमूर्ती सरदार एजाज इशाक खान, न्यायमूर्ती अरबाब मुहम्मद ताहीर आणि न्यायमूर्ती सलमान रफत इम्तियाज यांची स्वाक्षरी आहे. अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे आणि अपप्रचारामुळे एका न्यायाधीशांना आपले पद सोडावे लागले होते, यानंतर गुप्तचर संस्थाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर यासंदर्भात चर्चाही करण्यात आली. मात्र, तरीही यावर तोडगा निघाला नाही.
या प्रकरणासंदर्भात न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांना धमकावणे, अपहरणाच्या घटना, या संदर्भात गेल्या दोन वर्षांत न्यायाधीशांनी लिहिलेली पत्रेही सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला सादर करण्यात आली. तसेच अशा प्रकारे धमकाविण्याच्या प्रकरणासंदर्भात विचार करण्यासाठी एक न्यायालयीन परिषद बोलाविण्यात यावी, त्यामध्ये सर्व आरोपांचे निराकरण केले जावे, तसेच संबंधित प्रकरणाचा तपासदेखील सार्वजनिक केला जावा, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिल, असे पत्रात म्हटले आहे.
