तेल अविव : न्याययंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करणाऱ्या अनेक कायद्यांपैकी पहिला कायदा इस्रायलच्या कायदेमंडळाने गुरुवारी मंजूर केला. या कायद्यामुळे आता पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांना त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू असेपर्यंत पदावर कायम राहता येईल. देशभरातील जनता उग्र आंदोलने करत असतानाही नेतान्याहू यांच्या उजव्या सरकारने नवे कायदे पुढे रेटण्यास सुरुवात केल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर नेतान्याहू यांनी त्यांच्या पदाआड येणारे कायदे बदलण्याची घोषणा केली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निकाल बदलण्याचे अधिकार संसदेला बहाल करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकत सरकारने ‘क्नेसेट’ या इस्रायली कायदेमंडळात ६१ विरुद्ध ४७ मतांनी पहिला कायदा मंजूर केला. या कायद्यामुळे नेतान्याहू यांना खटला सुरू असेपर्यंत पदावर राहता येईल शिवाय न्याययंत्रणेतील आगामी बदलांमध्ये त्यांचे हितसंबंधही नजरेआड केले जातील. केवळ आरोग्याविषयक किंवा मानसिक कारणांनीच पंतप्रधानांना काम करण्यासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते आणि याचा निर्णयदेखील सरकारच घेईल. नेतान्याहू सरकारची नवी धोरणे देशातील लोकशाही मूल्यांचे हनन करणारी असल्याचे इस्रायलमधील लोकशाहीवादी नेत्यांचे म्हणणे आहे. तर देशातील न्यायपालिकेने कारभार हाती घेतल्याचे उदारमतवादी उजव्या गटाला वाटते आहे. न्याययंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या घोषणेमुळे इस्रायलमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर देशांतर्गत संघर्ष उफाळला आहे. सैन्यदलासह उद्योजक आणि वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांनी या बदलांना विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, ‘द मूव्हमेंट फॉर क्वालिटी गव्हर्नमेंट इन इस्रायल’ या संघटनेने नव्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे. असे झाल्यास न्यायाधीश आणि सरकारमध्ये पहिली मोठी न्यायालयीन लढाई खेळली जाईल. तज्ज्ञांच्या मते नेतान्याहू करत असलेल्या बदलांमुळे देशात मोठा घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता असून न्यायव्यवस्था की सरकार या द्विधा मानसिकतेमध्ये देश लोटला जाण्याची भीती आहे. एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल नवे कायदे करून न्याययंत्रणेत केले जात असलेले बदल देशाला एकाधिकारशाहीकडे लोटत असल्याची टीका केली जात आहे. याविरोधात देशभरात आंदोलने होत आहेत. गुरुवारीही तेल अविवसह अनेक शहरांमध्ये जनता रस्त्यावर उतरली. प्रस्तावित बदल हे नेतान्याहू यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणारे, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे आणि नागरिकांमधील मतभेद अधिक वाढवणारे असल्याचा आरोप होत आहे. इस्रायल एकतर ज्यू, लोकशाहीवादी आणि प्रगतिशील राष्ट्र असू शकते किंवा धर्मवादी, एकपक्षीय, पराभूत आणि एकाकी पडलेले राष्ट्र असू शकते. ते (नेतान्याहू) आपल्याला त्याच दिशेने घेऊन जात आहेत. - झिपी लिवनी, माजी परराष्ट्रमंत्री
