पूर्वाश्रमीच्या जम्मू-काश्मीर राज्याच्या ४ माजी मुख्यमंत्र्यांसह सध्याच्या या केंद्रशासित प्रदेशातील १४ नेत्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत बैठक होत आहे. या सर्वपक्षीय बैठकीआधीच जम्मू काश्मीरच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. राज्यातील काँग्रेसचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर यांनी या बैठकीमध्ये अनुच्छेद ३७० चा मुद्दा काँग्रेसकडून उपस्थित केला जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. "५ सप्टेंबर २०१९ पासून जम्मू काश्मीरला कमी लेखण्याचा आणि राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे त्यानंतर राज्यातील संकट आणखीन वाढलं आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना किमान राज्याचा दर्जा तरी देण्यात यावा असं वाटतं आहे. काँग्रेस पक्षा हाच मुद्दा उपस्थित करणार असून हा मान्य झालाच पाहिजे असा आमचा प्रयत्न असेल," असं मीर म्हणाले. नक्की वाचा >> सर्वपक्षीय बैठकीआधीच मेहबूबा मुफ्तींविरोधात आंदोलन; अटक करुन तिहार तुरुंगात टाकण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींसोबतची बैठक दुपारच्या सुमारार सुरु होणार आहे. गुलाम अहमद मीर काँग्रेसच्या त्या तीन नेत्यांपैकी आहेत जे या बैठकीमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यांना केंद्र सरकारकडून आमंत्रण पाठवण्यात आलं होतं. काँग्रेसकडून जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझादही या बैठकीमध्ये असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत होणाऱ्या बैठकीत आठ राजकीय पक्षांचे १४ महत्वाचे नेते सहभागी होणार असून या नेत्यांना तसं रितसर आमंत्रण केंद्राने पाठवलं होतं. बैठकीच्या आधीच गुपकार गटाच्या नेत्यांनी ३७० अनुच्छेदासंदर्भातील कोणतीही वाटाघाटी करण्यासाठी तयार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. Delhi: "For now, we will not talk about this. People of J&K are in distress since the August 5, 2019 decision of degrading and bifurcating the state," says Jammu and Kashmir Congress president, Ghulam Ahmad Mir on being asked if he is against the restoration of Article 370 pic.twitter.com/DKv0hRrUXd — ANI (@ANI) June 24, 2021 बैठकीसंदर्भात ज्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत त्यानुसार राज्याचा दर्जा देण्यासंदर्भातील मुद्दा आणि अनुच्छेद ३७० संदर्भातील विषय चर्चेचा भाग असेल असं सांगितलं जात आहे. मात्र काही नेत्यांनी राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणं थोडं घाईचं ठरेल. यापूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधील २० जिल्हा आयुक्तांकडून वेगवेगळी माहिती मागवण्यात आली आहे. मुफ्तींनी केलेली अनुच्छेद ३७० संदर्भातील मागणी अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी पिपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलेली. जोपर्यंत हा अनुच्छेद पुन्हा लागू करत नाही तोपर्यंत जम्मू-काश्मीर मुद्द्यांवर उत्तर सापडणार नाही आणि या परिसरामध्ये शांतता निर्माण होणार नाही, असं मुफ्ती म्हणालेल्या. मंगळवारी मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकण्याच्या ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘असंसदीय’ निर्णय मागे घेतल्याशिवाय या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित होणार नाही. गुपक संघटनेच्या बैठकीनंतर त्यांनी राज्याला पुन्हा विशेष दर्जा देण्यात यावा यासाठी आपण पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत प्रयत्न करु असं मुफ्ती म्हणालेल्या. तसेच त्यांनी यावेळी विशेष राज्याच्या दर्जा आमच्याकडून खेचून घेण्यात आल्याचंही म्हटलं होतं.
