Jammu Kashmir High Court : पत्नीवर गोळ्या झाडून तिला ठार करणाऱ्याला पतीला जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्याच्या विरोधात हत्येचा कुठलाही सबळ पुरावा न मिळाल्याने न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती राजेश सेखरी यांच्या एकल पीठाने जामीन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. न्यायालयासमोर सदर व्यक्तीने त्याच्या पत्नीची हत्या केल्याचा कुठलाही ठोस पुरावा आलेला नाही. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर केला जातो आहे असं न्यायलायने म्हटलंय.
नेमकं हे प्रकरण काय?
आरोपीने आपल्या रायफलमधून त्याच्या पत्नीवर गोळ्या झाडल्या होत्या. आरोपीच्या विरुद्ध बाजूच्या वकिलांनी हा आरोप केला की सदर माणसाने त्याच्या रायफलचा वापर हा त्याच्या पत्नीला ठार करण्यासाठी केला. या सगळ्याचा तपास झाल्यानंतर खटला उभा राहिला. खटल्यात न्यायालयाच्या लक्षात हे आलं की खटला नाजूक आहे. कारण या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या या जोडप्याच्या दोन मुलांनीही आम्ही वडिलांना गोळ्या झाडताना पाहिलं नाही म्हणत साक्ष फिरवली. रायफलमधून गोळी कशी चालली ते आम्हाला कळलं नहाी. सुरुवातीला या व्यक्तीच्या मुलाने पोलिसांना वडिलांनी माझ्या आईवर गोळी झाडली असं सांगितलं होतं. मात्र पोलिसांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला हे न्यायालयात सिद्ध करता आलं नाही.
या प्रकरणातील साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली
दरम्यान या प्रकरणातले इतर साक्षीदारही फिरले. त्यांनीही हत्या कशी झाली ते नेमकं सांगता येणार नाही असं न्यायालयात सांगितलं. तसंच रायफलमधून गोळीबार झाल्याचंही काही समोर आलं नाही अशीही एक माहिती न्यायालयाच्या समोर आली. ज्यानंतर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर केला.
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?
न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना सांगितलं की २० पैकी १३ साक्षीदारांनी जी साक्ष दिली त्यातून हे सिद्ध होत नाही की आरोपीनेच त्याच्या पत्नीची हत्या केली. पोलिसांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला न्यायालयात हे सिद्ध करता आलेलं नाही की सदर व्यक्तीनेच हत्या केली. कनिष्ठ न्यायालयाने या बाबी तपासून पाहायला हव्या होत्या. कारण त्यांनी या गोष्टी तपासून न पाहताच सदर इसमाचा जामीन नामंजूर केला. आम्ही मात्र त्याच्या विरोधात हत्येचा पुरावा नसल्याने जामीन मंजूर करत आहोत असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे. ज्यानंतर एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सदर व्यक्तीला जामीन मंजूर करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात सदर आरोपीला जामीन नाकारला होता. ज्यानंतर या आरोपीने जामीन मिळावा म्हणून जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जिथे त्याला जामीन मिळाला आहे. Livelaw.in हे वृत्त दिलं आहे.