काही वर्षांपूर्वी मुंबईत काही सोसायट्यांमध्ये नॉन-व्हेज जेवणावर आणि मांसाहार करणाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यावरून बरंच राजकारण तापल्याच्या चर्चा अजूनही अधून-मधून होत असतात. आता पुन्हा एकदा व्हेज-नॉनव्हेज हा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. आणि या वादाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे भाजपा सरकार. गुजरातमधील भाजपा सरकारनं दोन दिवसांपूर्वी पारीत केलेल्या एका विचित्र आदेशांमुळे हा वाद सुरू झाला आहे. आणि आता याच वादावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुजरातमधील भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे. ट्वीटमधून आव्हाडांनी साधला निशाणा मात्र, यावरून आता चांगलाच वाद निर्माण झाला असून त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून पोस्ट टाकत निशाणा साधला आहे. "अहमदाबादमध्ये रस्त्यावर मांसाहारी खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या फेरीवाल्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे. ८० टक्के मांसाहारी लोक असलेल्या या देशात बीफबंदी हा ट्रेलर होता. पुढे काय घडणार याचा इशारा देणारा चित्रपट गुजरातमध्ये सुरू झाला आहे. तुम्ही काय खावे, हेसुद्धा आता शासन ठरवणार", असं या ट्वीटमध्ये जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत. काय आहे निर्णय? शाळा, महाविद्यालये आणि धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर अंतरामध्ये मांसाहारी पदार्थ विक्री करणाऱ्या स्टॉलवर गुजरात सरकारने कारवाई केली आहे. या अंतरात मांसाहारी पदार्थ विकण्यास स्टॉलधारकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक फेरीवाले आणि स्टॉलचे मालक अडचणीत आले आहेत. रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होण्याच्या चिंतेमध्ये हे स्टॉलधारक असताना गुजरात सरकारने मात्र आपल्या या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. गुजरातमध्ये मांसाहारी स्टॉल हटवण्याच्या निर्णयामुळे विक्रेते अडचणीत; मुख्यमंत्री पटेल स्पष्टीकरण देत म्हणाले, “भाजपा सरकार…” मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल म्हणतात… “राज्य सरकारला लोकांच्या विविध खाद्यपदार्थांच्या सवयींबद्दल कोणतीही अडचण नाही. केवळ स्वच्छता आणि लोकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही लोक शाकाहारी पदार्थ खातात, काही लोक मांसाहार खातात, भाजपा सरकारला त्याचा काहीही त्रास नाही. खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांमधून विकले जाणारे अन्न अस्वच्छ आणि नागरिकांसाठी हानीकारक नसावे, या काळजीपोटी रस्त्यावरून विशिष्ट स्टॉल हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे,” अशा शब्दांत भूपेंद्र पटेल यांनी सरकारच्या निर्णयावर खुलासा केला आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी असा वाद सुरू झाला आहे.
