* पंधरा सदस्यांचे अध्यक्षांविरोधात अविश्वास पत्र * भाजपा सदस्यांना हटविण्यासाठी काँग्रेसही आग्रहीपावणेदोन लाख कोटींच्या कथित टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष पी. सी. चाको यांच्या मसुदा अहवालाने तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय विरोधकांना सत्ताधारी यूपीएच्या विरोधात एकजूट केले आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना क्लीन चिट देणारा आणि वाजपेयी सरकारवर घोटाळ्याचे खापर फोडणारा मसुदा अहवाल तयार करून जेपीसीच्या बैठकीत मांडण्यापूर्वीच तो प्रसिद्धीमाध्यमांकडे फोडल्यामुळे संतापलेल्या विरोधी पक्षांनी आज चाको यांना अध्यक्षपदावरून तात्काळ हटविण्याची लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांच्याकडे मागणी केली.संसदेच्या इतिहासात आजवर सहा संयुक्त संसदीय समित्या स्थापन झाल्या आहेत. पण संयुक्त संसदीय समितीतील सदस्यांनीच समितीच्या अध्यक्षांना हटविण्याची मागणी करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. दोन वर्षांपूर्वी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी मीराकुमार यांनी चाको यांच्या अध्यक्षतेखाली जेपीसीची स्थापना केली होती. या समितीत लोकसभेचे २० आणि राज्यसभेच्या १० सदस्यांचा समावेश आहे. या ३० सदस्यांपैकी आज भाजपचे सहा, जदयु आणि द्रमुकचे प्रत्येकी २, तसेच अण्णाद्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, माकप, भाकप, बिजू जनता दल यांचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे. या सर्व सदस्यांनी आज मीराकुमार यांची स्वतंत्रपणे भेट घेऊन जेपीसीचे अध्यक्ष चाको यांच्या पक्षपाती, मनमानी, पूर्वग्रहदूषित कार्यपद्धतीचा तीव्र निषेध करीत त्यांची तात्काळ उचलबांगडी करण्याची स्वतंत्रपणे लेखी मागणी केली. विशेष म्हणजे चाको यांना हटविण्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडूतील द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक तसेच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष या कट्टर विरोधकांचा समावेश आहे. दरम्यान, तृणमूलचे खासदार अंबिका बॅनर्जी यांच्या निधनाचे निमित्त करून चाको यांनी जेपीसीची आजची प्रस्तावित बैठक स्थगित केली. ही बैठक कधी बोलविणार, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.दुसरीकडे काँग्रेसच्या सदस्यांनीही मीराकुमार यांची भेट घेऊन जेपीसीमध्ये हितसंघर्षांच्या भूमिकेत असलेले भाजपचे यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह यांच्यासह रविशंकर प्रसाद यांना हटविण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस पक्ष तसेच संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी चाको यांचा बचाव केला. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या जेपीसीचा कार्यकाळ १० मेपर्यंत आहे. तोपर्यंत जेपीसीला अहवाल सादर करायचा आहे. जेपीसीला मुदतवाढ मिळावी, अशी सरकारकडून मागणी होण्याची शक्यता नसल्याने फुटलेल्या मसुदा अहवालावरूनच रामायण घडण्याची शक्यता आहे.
