Kapil Sibal On Allahabad HC Judge: ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगत तो वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचे म्हटले आहे. “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. देशातील अनेक संस्था आणि आणि वकिलांनी यापूर्वीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे,” असे सिब्बल यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालया न्यायाधीशांनी नोंदविलेले निरीक्षण सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. पीडितेच्या स्तनांना स्पर्श करणे आणि पायजम्याची नाडी खेचण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे नाही, असे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी म्हटले होते. यावरून आता राजकारण तापले आहे.
यावरही कपिल सिब्बल यांनी जोरदार टीका केली आहे. “छातीला स्पर्श करून पायजम्याची नाडी खेचणं हा बलात्काराचा गुन्हा नाही” असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावरही सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी टीका केली.
“उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणतात, छाती पकडून पायजम्याची नाडी खेचणं बलात्काराचा गुन्हा नाही. खंडपीठात काम करणाऱ्या अशा न्यायाधीशांपासून देवच या देशाचे रक्षण करो. अशा न्यायाधीशांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय खूपच मवाळ आहे,” असे सिब्बल यांनी एक्सवरील त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनीही अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. माध्यमांशी बोलताना अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या की, “मी न्यायाधीशांच्या टिप्पणीचा आणि न्यायालयाच्या निकालाचे समर्थन करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून याचा फेरविचार केला पाहिजे. या निर्णयाचा समाजावार विपरीत परिणाम होऊ शकतो.”
तत्पूर्वी, राज्यसभा खासदार आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रेखा शर्मा म्हणाल्या की, “न्यायालयाचे निरीक्षण चुकीचे आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने यावर सर्वोच्च न्यायालयात जावे.”
या मुद्द्यावर बोलताना रेखा शर्मा यांनी, न्यायाधीशांना एखाद्या कृतीमागील हेतू पाहण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, “जर न्यायाधीश संवेदनशील नसतील, तर महिला आणि मुले काय करतील? त्यांनी एखाद्या कृत्यामागील हेतू पाहिला पाहिजे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जावे. न्यायाधीशांना सांगितले पाहिजे की ते असे निर्णय देऊ शकत नाहीत. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि मी याच्या विरोधात आहे.”
