कर्नाटकातील मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष आणि काँग्रेस व जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) नेत्यांमध्ये निर्माण झालेल्या कटुतेमुळेच कर्नाटकातील काँग्रेस व जनता दल आघाडी सरकारचे भवितव्य अधांतरी मानले जाते. केंद्रात पुन्हा सत्ता आल्यास राज्यातील सत्तारूढ आघाडीतील १० ते १२ आमदार फुटतील असा भाजपचा अंदाज आहे. लोकसभा निकालावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे काँग्रेस आणि जनता दलाचे नेते खासगीत सूचित करू लागले आहेत. काँग्रेस आणि जनता दलाची आघाडी झाल्याने लोकसभा निवडणुकीत चांगल्या जागा मिळतील, असा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना विश्वास होता, पण प्रत्यक्षात कर्नाटकातील २८ पैकी १५ ते २० जागा भाजपच्या पारडय़ात पडतील, असा अंदाज मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये वर्तविण्यात आला आहे. काही चाचण्यांमध्ये २० जागा भाजपला मिळतील, असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. काँग्रेस आणि जनता दलात परस्परांचे उमेदवार पाडण्याचे उद्योग झाले आहेत. मंडया मतदारसंघात मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे पुत्र निखिल यांना काँग्रेसकडून अपशकुन झाल्याचा आरोप जनता दलाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणूक पार पडल्यावर काँग्रेस नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून आगीत तेल ओतले गेले आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावे, असे विधान काँग्रेसच्या काही बडय़ा नेत्यांनी केले. यात गृहमंत्री एम. बी. पाटील यांचाही समावेश होता. देवेगौडा आणि सिद्धरामय्या यांच्यातील संबंध सर्वश्रुत आहेत. उभयतांनी परस्परांशी जुळवून घेतले असले तरी सिद्धरामय्या हे देवेगौडा आण कुमारस्वामी यांना अडचणीत आणण्याची संधी सोडत नाहीत. सिद्धरामय्या यांना अडचणीत आणण्यासाठीच कुमारस्वामी यांनी मल्लिकार्जुन खरगे हे मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे होते, असे मत व्यक्त करून सिद्धरामय्या यांच्या शेपटावर पाय ठेवला. २२४ सदस्यीय कर्नाटक विधानसभेत बहुमतासाठी ११३ आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. दोन जागा रिक्त असून त्यासाठी रविवारी मतदान पार पडले. सध्या काँग्रेस आणि जनता दलाचे संख्याबळ ११५ आहे. भाजपचे १०४ आमदार आहेत. तीन अन्य सदस्यांचा कुमारस्वामी यांना पाठिंबा आहे. येडियुरप्पा यांना बदलणार? काँग्रेस आणि जनता दलातील असंतुष्ट आमदारांनी पाठिंबा दिल्यास सरकार सत्तेत येऊ शकते, असा भाजप नेत्यांना विश्वास आहे. भाजपमध्ये येडियुरप्पा यांच्याकडे नेतृत्व असले तरी येत्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना ७६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. भाजपमध्ये ७५ वर्षांनंतर पदांवर संधी दिली जात नाही. याच न्यायाने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना लोकसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. ‘पक्ष जो आदेश देईल त्याप्रमाणे आपण निर्णय घेऊ,’ असे येडियुरप्पा यांचे म्हणणे आहे.
