कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात मंगळवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता यांनी सरकारची बाजू मांडली. कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही, ते फक्त वर्गाच्या दरम्यान आहे, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
कर्नाटकातील हिजाब वादावर उच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते म्हणाले की, आमच्याकडे कर्नाटक शैक्षणिक संस्था म्हणून एक कायदा (वर्गीकरण आणि नोंदणी नियम) आहे. हा नियम विशिष्ट टोपी किंवा हिजाब घालण्यास मनाई करतो.
कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही, ते फक्त वर्गासाठी आहे. धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नाही. जोपर्यंत विनाअनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक संस्थांचा संबंध आहे, आम्ही एकसमान संहितेत हस्तक्षेप करत नाही आणि ते संस्थांना ठरवायचे आहे, असे महाधिवक्ते म्हणाले.
महाधिवक्ता यांनी पुनरुच्चार केला की हिजाब कुठेही प्रतिबंधित नाही. पण ते बंधनकारक असू शकत नाही, ते संबंधित महिलांच्या निवडीवर सोडले पाहिजे. कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन महासंघाने दाखल केलेली रिट याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. ज्यामध्ये महाधिवक्त्यांचे विधान नोंदवले गेले की राज्य अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.
शाळा आणि कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याच्या परवानगीबाबत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम खाजी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित यांच्या पूर्ण खंडपीठासमोर वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या मुलींच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. आम्हाला हे प्रकरण या आठवड्यात संपवायचे आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस हे प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करा, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
