निवडणूक रोखे आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर परखड भाष्य करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणात ईडीलाही खडे बोल सुनावले. एखाद्या आरोपीला खटला चालविल्याशिवाय डांबून ठेवणे हे स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कथित सहकारी असलेल्या प्रेम प्रकाश यांनी जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणामध्ये पुरवणी आरोपपत्रे दाखल करण्याच्या सक्तवसुली संचलनालयाच्या प्रथेविरुद्ध तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
प्रेम प्रकाश यांना ऑगस्ट २०२२ रोजी अटक करण्यात आले होते. त्यांच्या रांची येथील ठिकाणांवर टाकलेल्या धाडीमध्ये दोन एके ४७ बंदुका, ६० जिवंत काडतुसे आढळून आल्याचे सांगण्यात आले. प्रेम प्रकाश यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंग आणि बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. झारखंडमधील अवैध खाणकामाबद्दल दाखल केलेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने चार पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आक्षेप नोंदवला.
चार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करूनही या प्रकरणाचा अद्याप तपास सुरूच आहे का? असा प्रश्न खंडपीठाने ईडीतर्फे बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना विचारला. खंडपीठाने राजू यांना पुढे सांगितले, “आम्ही तुम्हाला लक्षात आणू देऊ इच्छितो, कायद्यानुसार एखाद्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करता येत नाही. खटला सुरू झाल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत ठेवता येत नाही. ही पद्धत म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यासारखी आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. काही प्रकरणांमध्ये आम्हाला यात लक्ष घालावे लागेल.”
रोख्यांचे क्रमांक जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारले
न्या. खन्ना म्हणाले की, याचिकाकर्ते मागच्या १८ महिन्यांपासून कारावासात आहेत. त्यानंतर एकामागोमाग पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात येत आहेत. ज्यामुळे खटला सुरू होण्यास विलंब होत आहे. ते पुढे म्हणाले, “डीफॉल्ट जामीनचा अर्थच असा आहे की, जर तुम्ही वेळेत तपास पूर्ण करत नसाल तर तोपर्यंत आरोपीला अटक करता येत नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत खठला सुरूच होणार नाही, असे तुम्ही सांगू शकत नाही.”
