लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या आधारे अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निकाल दिल्यावरून  सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले. बंडखोरीला प्रोत्साहन हा दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ नव्हता, असे बजावतानाच ही मतदारांची चेष्टा नव्हे काय, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्याच वेळी अजित पवार गटाने ‘घडय़ाळ’ निवडणूक चिन्ह वापरताना प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे स्पष्ट करणारी जाहिरात द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

bjp vs tmc kolkata high court
उच्च न्यायालयाचा भाजपाला दणका, तृणमूलविरोधातील अपमानजनक जाहिरातींवर बंदी; निवडणूक आयोगालाही खडसावलं
supreme court seeks election commission response on increase in voter turnout data
मतदान आकडेवारीवर सात दिवसांत उत्तर द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
Devendra Fadnavis
महायुतीत पुढील मुख्यमंत्री कोण असेल? फडणवीस स्पष्ट म्हणाले, “ज्या पक्षाच्या जास्त जागा…”
arvind kejriwal interim bail sc denies giving special treatment to delhi cm kejriwal
कोणताही ‘अपवाद’ नाही! केजरीवाल यांच्या जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
himanta Sarma on Lok sabha Election
“४०० जागा मिळाल्या की..”, संविधान बदलाच्या चर्चेनंतर आता भाजपा नेत्याकडून वेगळा विषय समोर
arvind kejriwal
‘मोकळय़ा’ केजरीवालांच्या तावडीत आता भाजपचे सावज!
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Supreme Court notice to Election Commission to hold fresh poll if NOTA gets more votes
सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस; ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाल्यास नव्याने मतदान घेण्याविषयी विचारणा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवार गट मूळ पक्ष असल्याचा निकाल देत घडय़ाळ निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. त्याला शरद पवार गटाने आव्हान दिले असून न्या. सूर्य कांत आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली. राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीच्या नव्हे तर, केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवत असेल, तर निवडणूक आयोग राजकीय पक्षातील फूट मान्य करत नाही का? दहाव्या अनुसूचीमध्ये राजकीय पक्षातील फुटीला मान्यता देता येत नाही. ही बाब दुर्लक्षित केली तर आयोगाने बंडखोरीला मान्यता दिल्यासारखे ठरेल व त्याआधारे फुटीर गट निवडणूक चिन्हावर दावा करू शकतील. ही मतदारांची चेष्टा नव्हे का, असा सवाल न्या. विश्वनाथन यांनी अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहतगी यांना केला. बंडखोरीला प्रोत्साहन देणे हा दहाव्या अनुसूचीचा हेतू नव्हता, असे न्या. कांत यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>झारखंडमध्ये जेएमएम पक्षात कौटुंबिक कलह? एका सुनेला बढती मिळाल्याने दुसऱ्या सुनेचा भाजपात प्रवेश

त्याच वेळी ‘घडय़ाळ’ या निवडणूक चिन्हाच्या हक्काचा वाद न्यायप्रविष्ट असून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत हंगामी वापर केला जात आहे, अशी सर्व माध्यमांतून घोषणा करण्याचा आदेश न्यायालयाने अजित पवार गटाला दिला. घडय़ाळ चिन्ह वापरायचे असेल तर चिन्हाच्या हक्काचा वाद मिटलेला नसल्याचे जाहीरपणे सांगावे लागेल, अशी सूचना खंडपीठाने केली. गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अजित पवार गटाला शरद पवार यांचे नाव व छायाचित्र वापरण्यास मनाई केली होती. 

अजित पवार गटाला दणका

इंग्रजी, मराठी, हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी.

घडय़ाळ चिन्हाच्या हक्काचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याचा कायमस्वरूपी वापर न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असे जाहीर करावे.

प्रत्येक टेम्पलेट, जाहिरात, ऑडिओ किंवा व्हिडीओ संदेशामध्ये या सूचनेचा समावेश करावा.

शरद पवार गटाला दिलासा

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार’ हे पक्ष नाव व तुतारी वाजविणारा माणूस हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास न्यायालयाने शरद पवार गटाला परवानगी दिली. तसेच हे पक्ष नाव व चिन्ह अन्य कोणताही पक्ष, अपक्ष उमेदवार अथवा अजित पवार गटाला वापरता येणार नाही, याची केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने दक्षता घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.