'आम आदमी पक्षा'चे राष्ट्रीय नेते अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सोडून महिना उलटला असला तरी, त्यांनी आपण राहत असलेल्या शासकीय निवासस्थानाचा ताबा अद्याप सोडलेला नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या टिळक रोड येथील शासकीय निवासस्थानाच्या भाड्यापोटी ८५,००० रूपये भरण्याचे आदेश दिल्ली सरकारकडून देण्यात आले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या मुलीच्या परिक्षेचे कारण पुढे करत शासकीय निवासस्थानात राहण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली होती. याबद्दलची नोटीस अरविंद केजरीवालांना पाठविण्यात आली असून, आम्ही त्यांच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती दिल्लीतील सार्वजनिक कामकाज विभागाच्या अधिका-याकडून देण्यात आली आहे. मात्र, याबद्दल 'आम आदमी पक्षा'च्या सूत्रांना विचारले असता त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांना अशाप्रकारची कोणतीही नोटीस मिळाल्याचा इन्कार केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी जनलोकपालच्या मुद्द्यावरून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग केला होता. त्यानंतर सरकारी नियमांनुसार शासकीय निवासस्थान सोडण्यासाठी केजरीवाल यांना पंधरा दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. मात्र, केजरीवाल यांनी निवासस्थान न सोडल्यामुळे केजरीवाल यांना १ मार्चपासून शासकीय निवासस्थानच्या भाड्यापोटी ८५,००० रूपयांची रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले आहे.
