कुलगुरू पुनर्नियुक्तीचा केरळ राज्यपालांचा निर्णय रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाही फटकारले

कन्नूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी गोपीनाथ रविंद्रन यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. तसेच या प्रकरणातील ‘अनावश्यक हस्तक्षेपा’बद्दल मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारलाही न्यायालयाने  फटकारले.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचा रविंद्रन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा आदेश सदोष असल्याचे निदर्शनास आणले. राज्यपाल खान यांनी कुलगुरूंची पुनर्नियुक्ती करण्याबाबतच्या आपल्या वैधानिक अधिकारांना तिलांजली दिल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपतीही असतात.राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाचा आणि खंडपीठाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.

राज्यपालांचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केरळचे राज्यपाल खान यांनी याचे खापर मुख्यमंत्री विजयन यांच्यावर फोडले. थिरुवनंतरपुरम येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की यात शिक्षणमंत्री आर. बिंदू यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. रिवद्रन यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी बिंदू यांचा वापर केला होता.