- ६.८७ कोटी घरांमध्ये डिजिटल शिक्षण पोहोचवणार
- शेतकऱ्यांसाठी नऊ लाख कोटींचे कर्ज
- यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८,७७,६६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
- स्टार्ट अप इंडियासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एका दिवसात मिळणार
- खतांची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार
- आयकर मर्यादेत कोणताही बदल नाही, लहान करदात्यांकडे विशेष लक्ष
- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसह एकूण रस्ते विकासाकरिता ९७,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- उच्च शिक्षणाकरिता १,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- रस्ते आणि महामार्गाकरता ५५,००० कोटी रुपयांची तरतूद
- शॉिपग मॉल २४ तास उघडे ठेवण्यासाठी परवानगी देणार
- पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या करसवलतीत ३००० रुपयांची वाढ
- छोटय़ा पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजी वाहनांवर १ टक्के प्रदूषण अधिभार
- काही डिझेल वाहनावर २.५ टक्के तर इतर मोठय़ा वाहनांवर ४ टक्के प्रदूषण अधिभार
- चांदीव्यतिरिक्त इतर दागिन्यांवर १ टक्का उत्पादन शुल्क लागू
- सर्वच सेवांवर ०.५ टक्के कृषी कल्याण अधिभार लागू
- मे २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावागावांत वीज पोहोचवणार
- प्रत्येक कुटुंबाला १ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांना १ लाख ४० हजारांचा विमा
- मनरेगासाठी ३८,५०० कोटींची आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद
- बुडीत कर्जामुळे गोत्यात आलेल्या बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपये
- रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी दोन लाख १८ हजार कोटी खर्च करणार
- वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार
- पंतप्रधान जनऔषधी योजनेअंतर्गत जनरिक तीन हजार औषध दुकाने सुरू करणार
- वापरात नसलेले देशभरातील १६० विमानतळ पुन्हा सुरू करणार
- सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जुने परमिट मोडीत काढणार
- रस्ते आणि महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी
- सर्व जिल्हय़ात डायलिसिस केंद्र उभारणार
- स्किल डेव्हलपमेंट स्कीमसाठी १७०० कोटींची तरतूद
- सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत आणखी ६२ नवोदय विद्यालये उघडणार
- स्टॅण्ड अप इंडियासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद
- प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपयांचा विमा कव्हर, ज्येष्ठ नागरिकांना ४० हजार अधिक.
- कराची चुकीची माहिती देणाऱ्याला २०० टक्के दंड आकारणार
- करविवाद सोडविण्यासाठी ११ नवीन लवाद सुरू करणार
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मागे सरकार उभे
- ६० स्क्वेअर मीटर घर बांधणाऱ्यांना सेवाकरातून सूट
- तंबाखूवर दोन टक्के अधिक उत्पादन शुल्क
- तंबाखू, सिगारेट, विडी महाग
- १० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाडय़ा महाग
- सरचार्ज १२.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के
- डिझेल मोटारींवर २.५ टक्के सेस
- एक कोटी रुपये कमाई असणाऱ्यांच्या सरचार्जमध्ये तीन टक्के वाढ
- तीन वर्षांत एक कोटी तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण
- ६२ नवीन नवोदये विद्यालये सुरू
- राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजनेतून गावांचा विकास
- सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सुविधा
- नवीन उद्योगांना व लघुउद्योगांना कॉर्पोरेट करात सवलत
संग्रहित लेख, दिनांक 1st Mar 2016 रोजी प्रकाशित
दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८,७७,६६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
Written by लोकसत्ता टीम

First published on: 01-03-2016 at 03:23 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Key point in union budget