मोदी सरकारमधील केंद्रीय राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हायड्रल प्रकल्पामधील कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळले आहेत. माझ्याविरोधात खोट्या बातम्या पेरण्यात येत आहेत. अशा बातम्या पेरणारे माझ्याकडे आल्यास चपलेने मारेन, असे वादग्रस्त वक्तव्यही रिजिजू यांनी केले. अरुणाचल प्रदेशमधील हायड्रल प्रोजेक्टमध्ये भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांमध्ये कथितरित्या रिजिजू यांचे नावही समोर आले आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात किरेन रिजिजू आणि कंत्राटदार असलेले त्यांचे चुलत भाऊ गोबोई रिजिजू यांची नावे या प्रोजेक्टमधील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात समोर आली आहेत. या आरोपांचे रिजिजू यांनी खंडन केले आहे. माझ्याविरोधात खोट्या बातम्या पेरण्यात आल्या आहेत. गोबोई नावाचा त्यांचा कोणताही भाऊ नाही, असे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
Ye jo plant kar rhe hain news,hamare yahan ayenge to joote khaynge,logon ki sewa krna corruption hai?:Kiren Rjiju on Arunachal Hydro Project pic.twitter.com/eNQWLf2ttg
— ANI (@ANI) December 13, 2016
Ye khabar kisi ne badmaashi kar ke plant ki hai, haan letter maine likha hai par usme aisa kuch nahi hai. Non issue hai: Kiren Rijiju pic.twitter.com/Ch6XzL6c89
— ANI (@ANI) December 13, 2016
अरुणाचलमधील सर्वात मोठ्या हायड्रल प्रोजेक्टमधील कामेंग हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्टमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रीक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनईईपीसीओ)चे मुख्य दक्षता अधिकारी सतीश वर्मा यांनी दिलेल्या १२९ पानी अहवालात रिजिजू आणि त्यांचे कथित भाऊ यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी यावर्षी जुलैमध्येच सीबीआय आणि उर्जा मंत्रालयाला आपला अहवाल पाठवला आहे. त्यात हायड्रो प्रोजेक्टमध्ये बोगस बिल आणि त्यानुसार अदा केलेली रक्कम, बोगस कंपन्यांच्या नावाने अदा केलेली रक्कम आदींमध्ये घोटाळा झाल्याचे नमूद केले आहे. किरेन रिजिजू यांनी या प्रोजेक्टचे कंत्राटदाराचा निधी अदा करण्यासाठी ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी उर्जा मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. दरम्यान, या प्रकल्पामध्ये किरेन रिजिजू यांचे चुलत भाऊ गोबोई हा कंत्राटदार आहे. मात्र, किरेन यांनी हा आरोप खोटा असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही मोठ्या कंत्राटदारासाठी पत्र लिहिले गेले नाही. दरम्यान, अरुणाचल काँग्रेसने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुख्य दक्षता अधिकारी सतीश वर्मा यांच्या अहवालात एका ऑडिओ सीडीसुद्धा आहे. त्यात गोबोई निधी अदा करण्यासाठी भावाच्या (मंत्री) नावाचा वापर करत असल्याचे ऐकायला मिळत आहे. दरम्यान, सतीश वर्मा हे गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत आणि इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणाची चौकशीही त्यांनी केली आहे.