सरकारची कोंडी * माझ्यावरील आरोप खोटे - जेटली बहुचर्चित डीडीसीएप्रकरणी भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत युद्धाचे पडसाद थेट संसदेत उमटले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी डीडीसीएतील कथित गैरव्यवहाराचे खापर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर फोडल्याने संसदेची दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी जेटलींना लक्ष्य केले. जेटली यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना स्वत:वरील आरोपांचे जोरदार खंडन केले. डीडीसीएचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या के.सी. वेणुगोपाल यांनी भाजप खासदार कीर्ती आझाद यांचाही संदर्भ दिला होता. त्यावर आझाद यांनी केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यास कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देत डीडीसीएतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापण्याची मागणी करून सरकारलाच अडचणीत आणले. सभागृहात अरुण जेटली यांचे नाव न घेण्याची काळजी आझाद यांनी घेतली. लोकसभेत या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. जेटली या वेळी उपस्थित होते. स्वत:वर होणाऱ्या आरोपांचे खंडन करताना ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या काळात जवाहरलाल नेहरू स्टेडिअमच्या दुरुस्तीवर ९०० कोटी रुपये खर्च झाले होते. तर अवघ्या ११४ कोटी रुपयांमध्ये ४२ हजार आसनक्षमतेचे नवे स्टेडिअम बांधण्यात आले. डीडीसीएच्या नव्या मैदानावर झालेल्या खर्चाची चौकशी एसएफआयओद्वारा करण्यात आली होती. या संस्थेने कोणतीही आर्थिक अनियमितता झाली नसल्याचा अहवाल दिला होता, परंतु विरोधक आकांडतांडव करीत आहेत. नेहरू स्टेडिअमवर झालेल्या ९०० कोटी रुपयांची माहिती दिली तर तुम्ही (काँग्रेस) अडचणीत याल, अशा शब्दांत जेटली यांनी विरोधकांना सुनावले. त्यावर आझाद म्हणाले की, २००८ ते २०१३ दरम्यान डीडीसीएने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यात यावी. त्यात किती कॉपरेरेट बॉक्सेस स्टेडिअममध्ये निर्माण करण्यात आले, त्यावर किती खर्च झाला- हे सारे उघड होईल. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कालावधी निश्चित व्हावा. त्यासाठी सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे. आझाद यांच्या मागणीवर सत्ताधाऱ्यांचा सूर मवाळ झाला. याच वेळी संसदीय कामकाजमंत्री वैंकय्या नायडू लोकसभेत आले. त्यांनी जेटलींची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. जेटलींच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने काँग्रेस खासदारांनी सभात्याग केला.
