पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. यानंतर आता शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करणारा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) काय भूमिका घेतो यावर सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. आज दिल्लीच्या सीमेवर सिंघू बॉर्डर येथे संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली. यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात आली. यानुसार जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहिल, अशी भूमिका एसकेएमने जाहीर केली. तसेच आपल्या ४ मागण्यांबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणार असल्याचंही सांगण्यात आलं. संयुक्त किसान मोर्चाच्या ४ प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे, १. लखीमपूर खेरी प्रकरणात जे केंद्रीय मंत्री सहभागी आहेत त्यांना पदावरून हटवावे. २. आंदोलना दरम्यान देशभरातील शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. ३. शेतीसाठी महत्त्वाचं असलेल्या डिझेलच्या किंमती कमी कराव्यात. ४. देशातील पिकांच्या वैविध्यासाठी एक पॅकेज द्यावं. शेतकरी आंदोलनाचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम सुरूच राहणार संयुक्त किसान मोर्चाने कृषी कायदे संसदेत मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. तसेच तोपर्यंत संयुक्त किसान मोर्चाने ठरवलेले पूर्वनियोजित कार्यक्रम देखील होणार आहेत, असंही सांगण्यात आलं. यात रॅली आणि महापंचायतींचा समावेश आहे. याशिवाय संसद मार्चबाबतही सांगण्यात आलंय. यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक २७ नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, हरियाणा भारतीय किसान संघाचे प्रमुख गुरनाम सिंग चरूणी बैठकीआधी म्हणाले होते, "केंद्र सरकारच्या घोषणेत शेतीमालाच्या हमीभावावर, आंदोलनात ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांना आर्थिक मदतीविषयी आणि शेतकऱ्यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांवर काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आम्ही आजच्या बैठकीत पुढील कृतीकार्यक्रम ठरवणार आहोत." हेही वाचा : “…तर चंद्रकांत पाटलांसाठी आपण शोकसभा आयोजित करू”, संजय राऊत यांचा हल्लाबोल संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकऱ्यांना लखनौमध्ये होणाऱ्या आगामी किसान महापंचायतीत मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय.
