आरक्षणाच्या धोरणावरून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलेल्या मतामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप, नितीशकुमार-लालू आघाडी, काँग्रेस, रामविलास पासवान या साऱ्याच नेत्यांच्या जाहीर सभांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा मांडला जात आहे. एरव्ही आक्रमक असलेले भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मात्र काहीशी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत आहे.

बिहार निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १२ तारखेला मतदान होत असून प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. भागवत यांनी आरक्षणाबाबत मांडलेल्या भूमिकेमुळे सर्वच राजकीय पक्षांना प्रचारात एक महत्त्वाचा मुद्दाच मिळाला आहे. आरक्षण हा संवेदनशील विषय असल्याने कोणत्याही राजकीय पक्षाला विरोधी भूमिका घेणे परवडणारे नाही. बिहारमधील सुमारे ६५ टक्के जनता ही मागास वर्गातील असल्याने आरक्षणाचा मुद्दा हा कळीचा ठरला आहे.

काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शनिवारी बिहारमध्ये प्रचारसभांमध्ये बोलताना आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला स्पर्श केलाच. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी घटनेतील तरतुदीशी काँग्रेस बांधील असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. सोनिया यांनी भागवत यांचा उल्लेख करण्याचे टाळले असले तरी आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला भाषणात प्राधान्य दिले.

नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव किंवा सोनिया गांधी यांनी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना भाजप आरक्षणाच्या विरोधात नाही हे जाहीर सभांमधून सांगावे लागत आहे.

भाजपने विकासाच्या मुद्दय़ावर भर दिला असला तरी आरक्षणाचा मुद्दा पक्षाला त्रासदायक ठरू लागला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा जनमतावर कितपत परिणाम करत आहे याचे सध्या सर्वेक्षण भाजपच्या वतीने केले जात आहे. भाजपचे मित्र पक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान यांनाही आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे.

नितीशकुमार आक्रमक

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यादव हे तर प्रत्येक जाहीर सभेमध्ये आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भर देत आहेत. भाजप सत्तेत आल्यास आरक्षण रद्द केले जाईल, अशी भीती घातली जाते. आरक्षणाबरोबरच भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी भूसंपादन कायद्यामुळे जमीन गमवावी लागेल याकडेही मुख्यमंत्री लक्ष वेधीत आहेत. भागवत यांच्या आरक्षणाच्या भूमिकेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मौन बाळगत असल्याबद्दल नितीशकुमार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. १९९० च्या दशकात दलित, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकांचे ध्रुवीकरण करून सत्तेत आलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी तर आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपला धोबीपछाड दिली होती. भाजप आणि रा. स्व. संघाचा आरक्षण संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोपच लालू प्रत्येक सभेमध्ये करतात.