‘जमीन अधिग्रहण’ विधेयक आता पावसाळी अधिवेशनात?

काळ्या पैशाविरोधी विधेयकासह अन्य महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी लोकसभा अधिवेशनाचा कालावधी तीन दिवस वाढवणाऱ्या केंद्र सरकारने शुक्रवारी जमीन अधिग्रहण विधेयक सादर केले नाही. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत यासंबंधी निर्णय होत नव्हता. प्रारंभी हे विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्याची रणनीती सरकारने आखली होती. मात्र जीएसटी विधेयक अद्याप राज्यसभेत न मांडल्याने सरकारने सावध पवित्रा घेत, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात येईल. त्यामुळे लोकसभेत संमत झाल्यावर राज्यसभेत जमीन अधिग्रहण विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा पर्याय विरोधकांपुढे राहणार नाही. राज्यसभेतही हे विधेयक पुन्हा संयुक्त समितीकडेच पाठवावे लागेल. भाजपच्या या रणनीतीमुळे जीएसटीवरून काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे. लोकसभा अधिवेशनाचा कालावधी आम्हाला विश्वासात न घेता वाढविल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने भाजपला शुक्रवारी सुनावले.
जमीन अधिग्रहण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. अखेरच्या दिवशी जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत सादर करून पावसाळी अधिवेशनात ते मंजूर करवून घेण्याची रणनीती सरकारने आखली आहे.
संयुक्त समितीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असते. तेथे विरोधकांचे काहीही चालणार नाही.  लोकसभेच्या मंजुरीनंतर राज्यसभेला आवश्यकता भासल्यास हे विधेयक संयुक्त समितीकडेच पाठवावे लागेल. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी विरोधकांना वरचढ होता येणार नाही.