जमीन अधिग्रहण कायदा मंजूर करण्याकामी युपीएच्या राजवटीत घिसाडघाईच झाली आणि त्यास त्यावेळी त्यास पाठिंबा देऊन आम्ही चूकच केली, अशी स्पष्ट कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. १२० वर्षे जुन्या कायद्याच्या सुधारणा चर्चेसाठी १२० तास तरी देण्यात आले होते काय, अशी विचारणा मोदी यांनी केली. या मुद्दय़ावरून सध्या संसदेत रणकंदन माजलेले असतानाच मोदी यांनी ही भूमिका मांडल्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘दैनिक जागरण’ या वृत्तपत्रास मुलाखत देताना मोदी यांनी या विषयावर विस्तृतपणे आपली मते मांडली. ‘तुम्ही इतिहास लक्षात घ्या.१२० वर्षे जुन्या कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी १२० तास तरी चर्चा झाली काय, अशी विचारणा मोदी यांनी केली. तसे झाले नाही आणि त्यामुळे या गोष्टीला कॉँग्रेसबरोबरच भाजपही जबाबदार आहे, कारण आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला, अशी कबुली मोदी यांनी दिली. निवडणुका डोळ्यासमोर होत्या आणि संसदेचे अधिवेशन संपवायचे होते आणि त्यामुळेच हा निर्णय घाईत घेतला गेला. यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे, याची नंतर सर्वच राज्यांना जाणीव झाली, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. जमीन अधिग्रहण विधेयकात सुधारणा करण्याची गरज आहे, ही एकमेव बाब सर्व मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सांगितली आणि आपणही सरकारला नेमके हेच सांगितले, असा दावा मोदी यांनी केला.जमीन अधिग्रहण विधेयकास विरोध करण्यामागे काही हितसंबंधी असून तेच हे विधेयक उद्योगजगताच्या बाजूने असल्याच्या अफवा पसरवित आहेत, असा आरोप मोदी यांनी केला. उद्योगांसाठीच्या २०१३ च्या जमीन विधेयकात कोणत्याही सुधारणा करण्याच्या बाजूने आम्ही नव्हतो. उलट आम्ही कोणतीही जमीन उद्योगांना देणार नसल्याची तरतूद सुधारित विधेयकात केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसा इरादाही नाही, असेही ते म्हणाले. जमीन अधिग्रण कायद्यात बदल करणे, हा भाजपचा कधीही कार्यक्रम नव्हता. बहुतेक सर्व राज्यांनीच तशी मागणी केली, असा दावा मोदी यांनी केला आहे.राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होण्याकामी अडथळे येत आहेत, याकडे लक्ष वेधले असता लोकसभेने घेतलेल्या निर्णयाचा वरिष्ठांच्या सदनाने आदर करावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले.
