वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेत बिघाड झाला असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. राज्यातील पोलीस वारंवार दिवाणी तक्रारींचे रुपांतर फौजदारी प्रकरणांमध्ये करत असल्याबद्दल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि संबंधित पोलीस ठाण्याचे अंमलदार यांना प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
एका दिवाणी प्रकरणामध्ये उत्तर प्रदेशचे देबू सिंह आणि दीपक सिंह यांच्याविरोधात नोएडाच्या सेक्टर-३९मधील पोलीस ठाण्यामध्ये फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.
दिवाणी खटल्यांचा निकाल लागायला दीर्घ काळ लागत असल्यामुळे फौजदारी गुन्हे दाखल केला असल्याचा युक्तिवाद उत्तर प्रदेशची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केल्यानंतर सरन्यायाधीश संतापले. केवळ पैसे न दिल्यामुळे फौजदारी गुन्हा दाखल करणे हे हास्यस्पद आहे असे त्यांनी सुनावले. राज्य पोलिसांनी हे प्रकार थांबवले नाहीत तर राज्यावर दंड लादला जाईल असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
उत्तर प्रदेशात जे घडत आहे ते चूक आहे! दररोज दिवाणी तक्रारींचे रुपांतर फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये केले जात आहे. उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे. दिवाणी प्रकरणाचे रुपांतर फौजदारी गुन्ह्यात करणे हे स्वीकार्य नाही. – न्या. संजीव खन्ना, सरन्यायाधीश
