पृथ्वीराज चव्हाण
सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा काँग्रेसला फायदा होईल, असा विश्वास होता. कारण लोकांमध्ये मोदी सरकारच्या धोरणांवरून नाराजी होती. ही नाराजी काँग्रेस पक्ष मतदानात उतरवू शकला नाही. कारण भाजपने उग्र राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिला. राष्ट्रवादाच्या पुढे बेरोजगारी, शेतमालाला हमी भाव नाही, असंघटित कामगारांचा बुडलेला रोजगार हे सारेच मुद्दे गौण ठरले. लागोपाठ दुसऱ्या पराभवानंतर काँग्रेसला आता आत्मचिंतन करावे लागणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारभारावरून जनतेत नाराजी दिसत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेली अनेक आश्वासनांची पूर्तता झाली नव्हती. शेतकरी, कामगार, असंघटित कामगार वर्ग अशा अनेक वर्गात सरकारच्या विरोधात वातावरण होते. नोटाबंदी किंवा वस्तू आणि सेवा करामुळे कंबरडे मोडला गेलेला व्यापारी वर्ग मोदी सरकारच्या विरोधात होता. नोटाबंदीनंतर नोटांसाठी रांगेत उभे असलेले सरकारच्या नावे खडे फोडते होते. बेजोरगारीने युवक वर्गात अस्वस्थता होती. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना होती. समाजातील मोठा वर्ग भाजप किंवा मोदी सरकारच्या विरोधात होता. समाजातील मोठय़ा वर्गाची नाराजी लक्षात घेऊनच काँग्रेसने त्या दृष्टीने पावले टाकली होती. विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास त्याचा फायदा होतो. यातूनच महाआघाडी स्थापन करण्यात आली. पण काही पक्षांनी त्यात मोडता घातला. आता हा मोडता का घातला याची कारणे वेगळी सांगण्याची गरज नाही. पण विरोधातील काही राजकीय पक्षांची भूमिका ही बहुधा भाजपला पडद्याआडून मदत करण्याचीच होती, असे दिसत होते. वातावरण विरोधात जात असल्याची भाजप नेत्यांनाही जाणीव झाली होती. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील पराभवाने भाजपला पुढील राजकीय वाटचालीचा अंदाज आला होता. वातावरण विरोधात जाऊ लागल्यावर भाजपने उग्र राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिला. पुलवामा हल्ल्याचे भाजपने राजकारण केले. पुढे बालाकोटवरील हवाई हल्ल्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवादाचा मुद्दा भाजपने प्राकर्षांने पुढे आणला.
भाजपने पद्धतशीरपणे मतांच्या ध्रुवीकरणाला प्राधान्य दिले. साध्वी प्रज्ञासिंह यांना उमेदवारी देऊन पक्षाने स्पष्ट संदेश दिला. साध्वीने बेताल वक्तव्ये केली. निषेध करण्यापलीकडे भाजपने काहीच केले नाही. हेमंत करकरे यांच्याबद्दल साध्वी बोलल्या, पण भाजपने त्यांच्या विरोधात काहीच कारवाई केली नाही. हे सारे ठरवून करण्यात आले. धार्मिक उन्माद वाढेल अशा पद्धतीने भाजपने व्यूहरचना आखली होती. पश्चिम बंगालमध्ये जय श्रीराम केले. या साऱ्यातून मतांचे ध्रुवीकरण होत गेले. सात टप्प्यांमध्ये मतदान होते. या प्रत्येक टप्प्यावर भाजपने आपली प्रचाराची रणनीती बदलली. हे करताना धार्मिक ध्रुवीकरण कसे होईल याकडे अधिक लक्ष दिले. पुलावामामध्ये शहीद झालेल्या जवानांचा भाजपने राजकारणासाठी वापर केला. आतापर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी खालच्या पातळीवर प्रचार केला नव्हता, पण मोदी यांनी सारे ताळतंत्र सोडून प्रचार केला. धार्मिक ध्रुवीकरण आणि त्याला उग्र राष्ट्रवादाची जोड देऊन मोदी यांनी मतदारांना भावनिक साद घातली. त्याला मतदारांनी साथ दिली.
मोदी यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रवादाचे मुद्दे पुढे केल्याने विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गौण ठरले. शेतमालाचा भाव, बेरोजगारी, रोजगार बुडणे, व्यापारी वर्गाचे मोडलेले कंबरडे हे सारे मुद्दे मागे पडले. मतदारांनी राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला साथ दिली. पाकिस्तान हा आपल्याकडे संवेदनशील विषय आहे. पुलावामानंतर पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून कशी कारवाई केली याची रसभरीत वर्णने करण्यात आली. याचा मतदारांवर परिणाम झाला. यापुढे देशासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न मागे पडले. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाचा भाजपने पुरेपूर वापर करून घेतला. देशातील अल्पसंख्याक वर्गात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे किंवा धार्मिक उन्मादातून सत्तेचा सोपान गाठता येतो हे सारेच देशासाठी चांगले लक्षण नाही. पण मतदारांना हेच मुद्दे भावले. भाजपने आपला हेतू साध्य करण्याकरिता समाजमाध्यमांचा वापर यथायोग्यपणे केला. समाजमाध्यमांमधून राष्ट्रवादाला पुष्टी देणारा आक्रमकपणे प्रचार केला.
लागोपाठ दुसऱ्या पराभवामुळे काँग्रेस पक्षाला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. काँग्रेस पक्षाने मांडलेले मुद्दे जनतेला मान्य होते. नोटाबंदीमुळे लोक सरकारला दोष देत होते. वस्तू आणि सेवा करामुळे सरकारच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणारा वर्ग मोठा होता. तरीही त्याचा निवडणुकीत परिणाम दिसला नाही. सरकारच्या विरोधातील नाराजी मतदानात उतरविण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला. भाजप भावनिक मुद्दय़ावर निवडणुका जिंकतो. याला प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती तयार करावी लागेल. राफेलवर काँग्रेस पक्षाने आवाज उठविला. त्याचे पुरावे दिले. ठरावीक ठेकेदारांचा कसा फायदा होईल या पद्धतीने निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आणले. पण उग्र राष्ट्रवादापुढे त्याचाही निभाव लागलेला दिसत नाही.
काँग्रेसला स्थानिक नेतृत्वाला महत्त्व द्यावे लागणार आहे. स्थानिक नेतृत्वाकडे स्वायत्तता सोपविण्याचा विचार करावा लागणार आहे. कारण सारेच निर्णय दिल्लीतून होत असल्याने त्यातून अनेकदा ताळमेळ राहात नाही. स्थानिक पातळीवर पटापट निर्णय होऊ शकतात. काँग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता आक्रमक पावले उचलावीच लागतील.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. पक्षाला आता यासाठी निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल. दलित आणि मुस्लीम ही पक्षाची हक्काची मतपेढी काही प्रमाणात वंचित बहुजन आघाडीकडे वळल्याचे दिसते. पूर्ण निकाल हाती आल्यावर त्याचे विश्लेषण करता येईल. पण वंचित बहुजन आघाडीचा भाजपने वापर करून घेतला. राज्यात दुष्काळासह अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. यावर लोकांना दिलासा देण्याकरिता पक्षाला प्रयत्न करावे लागतील. मतदार आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यातील संपर्क किंवा संवाद कमी झाला की काय, अशी शंका येते. हा संवाद वाढवावा लागणार आहे.
काँग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री
