सुधारित लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. नव्या मसुद्यामध्ये लोकायुक्त पदाची निर्मिती करण्याचा अधिकार सर्वस्वी राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आला आहे.
राज्यसभेच्या निवड समितीने सुचविलेल्या बहुतेक सुधारणा नव्या मसुद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. लोकपालाच्या कार्यकक्षेतील खटल्यासाठी संचालकांची निर्मिती केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून करण्याची सूचनाही नव्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या अधिकाऱयाला प्राथमिक चौकशीत आपली बाजू मांडली दिली जाऊ नये, ही सूचना मात्र मंत्रिमंडळाने फेटाळली.