महिलेवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात तुरुंगात असलेला उत्तर प्रदेशचा माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांना मंजूर करण्यात आलेल्या जामिनाच्या निर्णयाला न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली आहे. स्थानिक न्यायालयाने मंगळवारी १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर प्रजापती यांना जामीन मंजूर केला केला होता. मात्र, आज अहलाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता गायत्री प्रजापती यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.

उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ मार्च रोजी गायत्री प्रजापतीला अटक करण्यात आली होती.  अटकेआधी अनेक दिवस त्याने पोलिसांना गुंगारा दिला होता. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात प्रजापती व इतर सहा जणांवर प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. प्रजापती व इतरांनी एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या अल्पवयीन मुलीवरही बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता.  समाजवादी पक्ष सत्तेमध्ये होता त्यामुळे त्याला अटक करण्यात येत नव्हती अशी टीका विरोधकांनी केली होती. निवडणुका संपल्यानंतर त्याला त्वरित अटक करण्यात आली होती. पोलिसांना गुंगारा देण्यात तो यशस्वी होत होता.

मी निरपराध आहे. मला बदनाम करण्याचा हा कट आहे. मी नार्को चाचणीला सामोरे जाण्यास तयार आहे. त्याचबरोबर अल्पवयीन मुलीचीही नार्को चाचणी करावी अशी मागणी प्रजापतीने अटकेनंतर केली होती. मी शरणागती पत्करायला जात असताना मला अटक केली असा दावा प्रजापती याने केला होता. पोलिसांनी त्याचा दावा फेटाळून लावला होता. प्रजापतीला अटक करण्यासाठी आम्हाला आमची शक्ती मोठ्या प्रमाणात खर्च करावी लागली असे पोलिसांनी म्हटले. त्यामुळे प्रजापतीने केलेला दावा खोटा आहे असे पोलिसांनी सांगितले होते.