Madhya Pradesh High Court News : मध्य प्रदेशमधील सीधी जिल्ह्यातील एका बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला (सीईओ) निलंबित करण्यात आलं होतं. महिला आमदाराचा अहंकार दुखावल्यामुळे या बँक अधिकाऱ्याला सदर शिक्षा देण्यात आली होती. सीईओंनी बँकेतील एका कर्मचाऱ्याची बदली केली होती. मात्र, या निर्णयामुळे महिला आमदाराने नाराजी व्यक्त केली. तसेच आमदाराने सीईओंकडे विनंती केली की त्यांनी ही बदली रोखावी. परंतु, सीईओंनी आमदाराची विनंती धुडकावली. यामुळे महिला आमदाराचा अहंकार दुखावला आणि त्यांनी सीईओंविरोधात कारवाई केली. महिला आमदाराने सीईओवर असंसदीय भाषेचा वापर केल्याचा आरोप करत त्यांना निलंबित केलं होतं.
दरम्यान, सीधी जिल्ह्यातील सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सीईओंनी थेट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितलं की “मी आमदाराच्या सांगण्यावरून एका कर्मचाऱ्याची बदली रोखण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आमदाराने मला फोन करून सुनावलं. आमदार मॅडम एवढ्यावर थांबल्या नाहीत तर त्यांनी असंसदीय भाषा वापरल्याचा आरोप करत मला निलंबित केलं.” यावर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती विवेक जैन म्हणाले, “हे जनतेच्या तक्रारीचं नव्हे तर दबावाचं प्रकरण आहे.”
न्यायालयाने फटकारलं
याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे की “आमदाराने त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत व पक्षपातीपणा करत मला निलंबित केलं आहे.” दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्ययालयाने दिलेल्या आदेशात कुठेही आमदाराचं नाव नमूद केलेलं नाही. न्यायालयाने म्हटलं आहे की “लिपिकाने (क्लर्क) त्याचे राजकीय हितसंबंध वापरून सीईओंचे आदेश रद्द करून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आमदाराने त्यांच्या मतदारसंघातील कोणतीही सामान्य तक्रार याचिकाकर्त्याच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे दिसत नाही.”
न्यायालयाने म्हटलं आहे की “या प्रकरणाशी संबंधित रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेल्या तथ्यांवरून असं दिसून येतंय की हे मतदारसंघातील सामान्य जनतेच्या तक्रारी बँक व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचं प्रकरण नव्हतं, हे अनावश्यक दबावाचं प्रकरण होतं. याचिकाकर्त्याने लिपिकाची बदली रद्द करण्यास नकार दिल्याने आमदाराचा अहंकार दुखावला गेला आणि एका लोकप्रतिनिधीने केवळ त्याच्या ओळखीच्या व्यक्तीचं प्रतिनिधीत्व केलं. तसेच बँकेच्या सीईओवर बदली आदेश रद्द करण्यासाठी दबाव निर्माण केला.”
