लेखक के. सेंथिल मल्लार यांनी लिहिलेल्या दोन पुस्तकांवर सरकारने घातलेली बंदी मद्रास उच्च न्यायालयाने सशर्त उठवली आहे. यात दोन्ही पुस्तकांतील प्रक्षोभक मजकूर बदलणे किंवा काढून टाकणे ही अट घालण्यात आली. आ. न्या, एम. एम. सुंदरेश, पुष्पा सत्यानारायण, आर. महादेवन यांनी याबाबत आदेश जारी करताना म्हटले आहे, की ‘मीनडेझुम पांडियार वरलारू’ व ‘वेंथार कुलाथिन इरूपीडम इथू’ या दोन पुस्तकांचे लेखक सेंथिल मल्लार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बंदी उठवण्यात येत आहे.
३० मे २०१३ व १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी सरकारने जारी केलेल्या बंदी आदेशाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम ९५ अन्वये सरकारने बंदी जारी केली होती. विविध जमातींमध्ये द्वेष पसरवून हिंसेला प्रोत्साहन देणे असा आरोप यात ठेवण्यात आला होता. याचिकादार लेखकाने आपण संबंधित समुदायाचा आवाज आहोत, असे समजण्याची चूक करू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एखादी जात अधिसूचित करणे किंवा न करणे हे सरकारच्या सामाजिक व न्याय मंत्रालयाचा अधिकार असतो. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार आर्थिक व सामाजिक घटकांच्या आधारे हे निर्णय घेतले जात असतात.
न्यायालयाने सांगितले, की या पुस्तकांमधील बराच भाग हा द्वेष पसरवून सुसंवादाची हानी करणारा आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा येऊ शकते. त्यातील आक्षेपार्ह भाग न्यायालयाने दाखवून दिला तेव्हा तो वगळण्याची तयारी लेखकाने दर्शवली आहे.
न्यायालयाने सुचवलेले बदल सरकारनेही मान्य केले असून या परिस्थितीत सरकारचा बंदीहुकूम रद्दबातल होत आहे व याचिकादाराने आक्षेपार्ह मजकूर बदलला किंवा काढून टाकला, तर त्याच्या पुस्तकांना परवानगी राहील.
