‘विवाह म्हणजे पत्नीच्या व्यक्तिमत्वाचा शेवट नाही’, हायकोर्टाचे डॉक्टर पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश, नेमकं काय आहे प्रकरण?

न्यायमूर्ती गजेंद्र सिंह यांनी यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पत्नीने याचिकेत आरोप केला की, लग्नापासूनच हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे तिचा विभक्त झालेला पती आणि सासरचे लोक तिच्याबरोबर क्रूरता करत होते. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, “विवाह बंधनात बांधले जाणे म्हणजे पत्नीच्या व्यक्तिमत्वाचा शेवट होत नाही.”

जेव्हा पतीने दावा केला की पत्नी विभक्त राहात आहे आणि त्याला त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल करावी लागते, तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की, “जर पतीवर त्याच्या पालकांची जबाबदारी असेल, तर पत्नीच्या क्षमता वाढवणारे आणि तिला सक्षम करणारे कोर्स (शिक्षण) पूर्ण करणे हे देखील त्याचे कर्तव्य आहे. विवाहबंधनातील समानता याचा अर्थ फक्त एकाचाच विकास आणि दुसऱ्यावर, विशेषत: पत्नीवरच निर्बंध, असा होत नाही.”

या प्रकरणात आढळून आले की, पत्नीने २०१७ मध्ये होमिओपॅथिक प्रॅक्टिशनर म्हणून नोंदणी केली आणि २०१८ मध्ये तिचा विवाह झाला. तिने २०२१ मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात थोड्या काळासाठी काम देखील केले आणि तिला महिन्याला २५००० रुपये इतके मानधन मिळत होते.

कोर्टाने असेही नमूद केले की ती २०२३ पासून होमोओपॅथीमध्ये पोस्ट-ग्रॅज्युएट डिग्रीचे शिक्षण देखील घेत आहे.

या महिलेने आरोप केला की तिला सासरच्या घरातून छळ करून बाहेर काढण्यात आले आणि तिने कौटुंबिक न्यायालयात दरमहा २५००० रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने २०१८ मध्ये तिची ही याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दुसरीकडे पतीने दावा केला की महिला कोणत्याही वैध कारणाशिवाय वेगळी राहत होती. त्याने असाही दावा केला की ती एक क्वालिफाइड डॉक्टर आहे आणि दरमहा ४५००० रुपये कमावते. याबरोबरच त्याने विभक्त झालेल्या पत्नीची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आणि यासाठी त्याने कारण दिले की त्याला अनेक आजार असलेल्या त्याच्या वृद्ध पालकांची काळजी घ्यावी लागते.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की पतीने पतीने याचिकाकर्ती (revision petitioner) ही एक होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणून कमावती आहे हे सिद्ध करण्यासाठी खूप शक्ती खर्च केली. मात्र त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले, कारण महिलेने फक्त कोरोना काळात तात्पुरती सेवा दिली होती आणि २०२२ मध्ये ती संपुष्टात आली.

“यात काही शंका नाही की, त्यांची भूमिका कौतुकास्पद आहे पण तो पत्नीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्याचा आरोप की पत्नी तिच्या सासरच्या लोकांपासून वेगळे राहण्यासाठी हट्ट करत होती, हा पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने पुढे आदेशात म्हटले की, “ट्रायल कोर्टाचा पोटगी नाकारण्याचा निर्णय टिकणारा नाही आणि त्यामुळे तो रद्द केला जात आहे. सध्या रिव्हिजन याचिकाकर्ती एमडी(होमोपॅथिक)चे शिक्षण घेत आहे आणि तिला आधाराची आवश्यकता आहे.”

त्यानंतर न्यायालयाने पतीचा दरमहा ७४००० रुपये पगार लक्षात घेऊन, पत्नीला दरमहा १५००० रुपये पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश दिला.

न्यायमूर्ती सिंह यांनी पुढे नमूद केले की, जर महिलेला तिचा कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी मिळाली आणि दोन्ही पक्षांमध्ये समेट होण्याची शक्यता नसेल, तर ती दुसऱ्या आदेशात बदल करण्याची याचिका दाखल करू शकते.