Malankara – Jacobite Dispute :केरळमधील जेकोबाइट चर्च आणि मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्चमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरु आहे. हा वाद आधी उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. आता वादाला एक नवीन वळण मिळालं आहे. या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. जेकोबाइट चर्च आणि मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च या दोन गटात सामंजस्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, त्या प्रयत्नाला यश आले नाही.
हा वाद वर्चस्व आणि मतभेदांमध्ये मूळ असलेले विभाजन आणि संपत्तीचे अधिकार व धार्मिक प्रथा यावरून सुरु असल्याचं सांगितलं जातं. जेकोबाइट चर्च आणि मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्चेमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (३० जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच धार्मिक स्थळांवर बळाचा वापर करणं वेदनादायी असल्याची टिप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
केरळ उच्च न्यायालयाकडून जेकोबाइट चर्च गटातील सहा चर्च मलंकारा ऑर्थोडॉक्स गटाकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मलंकारा-जेकोबाइट वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयांचा वास्तविक परिणाम निश्चित करण्याची आणि त्या निर्णयांना बांधील पक्ष कोण आहेत हे शोधण्याची गरज असल्याचेही यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावेळी न्यायालयाने या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काही संबंधित मुद्दे निश्चित करणे आवश्यक असल्याचंही म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त लाईव्ह लॉने दिलं आहे.
दरम्यान,उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा अर्थ काय?, न्यायालयाच्या या आदेशाला बांधील असणारे पक्ष कोण आहेत? संबंधितांचे अंतिम समाधान झाले आहे का? जर नाही तर त्या संदर्भात कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, प्रलंबित अवमान याचिकांवर केरळ राईट टू बरी डेड बॉडीज इन ख्रिश्चन (मलंकारा-ऑर्थोडॉक्स- जेकोबाइट) कब्रस्तान कायदा, २०२० चा कायदेशीर परिणाम काय आहे? तसेच धार्मिक प्रकरणांशी संबंधित वादात उच्च न्यायालयाने नागरी प्रशासनाला धार्मिक स्थळ ताब्यात घेण्याचे निर्देश द्यावेत आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने असा हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे? या सर्व प्रश्नांवर उच्च न्यायालयाकडून नव्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचं आम्हाला आढळून आलं असल्याचं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच आम्ही संबंधित सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर याचिकांवर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण खंडपीठाकडे पाठवत असल्यांचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
