महत्त्वाच्या विधेयकांवर सरकारची मनमानी

राक्षसी बहुमत असलेले केंद्र सरकार संसदीय प्रक्रिया चिरडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक कामकाज करू देत नसल्याचा संदेश जनमानसांत जात असल्याचे वक्तव्य संसदीय कामकाजमंत्री वैंकय्या नायडू यांनी केले होते. महत्त्वाची विधेयके केवळ सरकारी मर्जीनुसार मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे, अशी टीका खरगे यांनी केली. पंचावन्नपैकी केवळ पाच ते सहा विधेयके स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार संसदीय व्यवस्थेतून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
खरगे म्हणाले की, महत्त्वाची विधेयके संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी झाला. यावरून या सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सर्व विरोधी पक्षांचे आभार मानले. विरोधी पक्ष सतर्क असल्याने सरकारची चाल राज्यसभेत यशस्वी झाली नाही. अनेक विधेयके वित्त विधेयक असल्याचा दावा करून मंजूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने राज्यसभेत केला होता. मात्र तेथे त्यांचे बहुमत नसल्याने आम्ही हा प्रयत्न हाणून पाडला.
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरून सत्ताधारी भाजपचे सहकारी पक्ष विरोधात गेले आहेत. त्यामुळेच सरकारला जमीन अधिग्रहण विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवावे लागल्याचे आझाद म्हणाले. जमीन अधिग्रहण अध्यादेशावर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना भेटलेल्या विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळात सुमारे १४ पक्ष सहभागी झाले होते. .
शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमीन घेण्यास सेनेचा विरोध आहे. दरम्यान, पूर्तीप्रकरणी ‘कॅग’च्या अहवालावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यसभा ठप्प करणारे गुलाम नबी आझाद आत्ता नरमले आहेत. गडकरींचा निर्णय सरकारला घ्यायचा असल्याचे सूचक वक्तव्य करून आझाद यांनी कॅगच्या अहवालावर पडदा पडल्याचे संकेत दिले.