बंगाल दंगलीची न्यायालयीन चौकशी

पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्य़ातील बादुरिया व बसीरहाट येथे झालेल्या जातीय दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. दरम्यान, आता बादुरिया व आसपासच्या दंगलग्रस्त भागात परिस्थिती सुरळीत होत आहे.

दुकाने व बाजारपेठा पुन्हा सुरू झाल्या असून स्थानिक लोक बाहेर पडू लागले आहेत. कालपासून कुठलाही अनुचित प्रकार घडलेला नाही, असे गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, इंटरनेट सेवा अजून बंदच ठेवण्यात आली आहे. तणावग्रस्त भागात अजून पोलिस व निमलष्करी दल तैनात आहेत.

बसिरहाट येथील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी भाजपच्या तीन खासदारांचे पथक शनिवारी येथे दाखल झाले. मात्र,  त्यांना विमानतळानजीकच पोलिसांनी या तिघांनाही अडवले. या वेळी पोलीस व खासदारांच्या पथकात वाद झाला. बसिरहाट येथील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा राज्य सरकार करत असेल, तर मग आम्हाला तिघांना तेथे का जाऊ दिले जात नाही, असा सवाल लेखी यांनी उपस्थित केला.राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी राज्यपालांकडे केली. केंद्र सरकार राज्याला सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याच्या ममता यांच्या आरोपांचाही त्यांनी इन्कार केला.

ममतांचा संताप

बसिरहाट आणि बदुरियातील जातीय दंगलींना भाजप चिथावणी देत असल्याच्या आरोपाचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी पुनरुच्चार केला. दंगलीबद्दल चुकीचे वृत्तांकन करणाऱ्या, खोटय़ा ध्वनिचित्रफिती प्रसारित करणाऱ्या दोन राष्ट्रीय स्तरावरील वाहिन्यांविरोधातही आपले सरकार योग्य ती कारवाई करेल, असेही बॅनर्जी यांनी सांगितले.

केंद्राचे उत्तर

नवी दिल्ली: दंगलग्रस्त २४ परगाणा जिल्ह्य़ात दिलेले निमलष्करी दलाचे ४०० जवान राज्य सरकारने परत पाठवल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडे स्वत:ची सुरक्षा आहे. त्यामुळे याची गरज नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र एकीकडे सुरक्षा दिली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे तर दुसरीकडे ते सुरक्षा नाकारून केंद्रावर आरोप करतात अशी नाराजी सूत्रांनी व्यक्त केली .