पक्षपाती वर्तनावरून पश्चिम बंगालच्या सात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश आधी धुडकावत त्यावर आगपाखड करणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी अखेर या प्रश्नावर सपशेल माघार घेतली आणि आयोगाच्या आदेशाचे पालन करू, अशी घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. त्याचबरोबर निवडणूक उपायुक्त विनोद झुत्शी हे काँग्रेस व भाजपचे हस्तक असल्याची नवी तोफ डागत त्यांनी संघर्षांसाठी नवी ठिणगीही फुलवली आहे.पक्षपाती वर्तनाच्या तक्रारींवरून आयोगाने चार पोलीस आणि तीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी जाहीर सभेत त्याविरोधात उग्र पवित्रा घेतला होता. आयोगाचे निर्णय मी धुडकावून लावणार आहे आणि त्यासाठी तुरुंगवासही भोगायला मी तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. आयोगाने या टीकेला भीक न घालता बुधवार सकाळी दहापर्यंत या बदल्यांसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना अंतिम मुदत दिल्यानंतर बॅनर्जी यांनी मंगळवारी नमते घेतले.आयोगाच्या आदेशानुसार चार पोलीस अधीक्षक, एक जिल्हा दंडाधिकारी आणि दोन सहायक जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या बदल्या होतील, असे बॅनर्जी म्हणाल्या. या बदल्यांना आणि त्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना आपला विरोध नाही. उलट माझ्यासाठी हा बदल चांगलाच आहे. राज्याच्या सर्वच अधिकाऱ्यांशी माझे उत्तम संबंध आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.अर्थात असे असले तरी आयोगावरील टीकेचा स्वरही त्यांनी कायम ठेवला. प्रादेशिक पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यातच आयोग हस्तक्षेप करते आणि ही राजकीय चाल आहे, असा आरोप त्यांनी केला. असा हस्तक्षेप राजस्थान, महाराष्ट्र किंवा गुजरातमध्ये का होत नाही, असा सवालही त्यांनी केला. ज्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत ते उत्तम काम करतात, असेही त्या म्हणाल्या. बॅनर्जी यांनी निवडणूक उपायुक्त विनोद झुत्शी यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते काँग्रेस आणि भाजपचे हस्तक आहेत तसेच त्यांच्याविरोधात एक फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे. राजस्थानात १०० एकरच्या भूखंड घोटाळाप्रकरणी त्यांच्यावर अजामीनपात्र वॉरन्ट जारी होते. त्याला झुत्शी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. पण अशा कलंकिताला निवडणूक आयोगात स्थान कसे, असा सवाल त्यांनी केला आणि त्यांना पश्चिम बंगालच काय कोणत्याही राज्याची जबाबदारी देऊ नये, अशी मागणी केली.
