#MeToo अंतर्गत समोर येणाऱ्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी शुक्रवारी हि घोषणा केली. #MeToo मोहिमतंर्गत मागच्या काही दिवसात समोर आलेल्या प्रकरणांच्या तपासासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांची चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल असे मनेका गांधी यांनी सांगितले. “I believe in the pain and trauma behind every single complaint. Cases of #SexualHarassmentAtWork must be dealt with a policy of zero tolerance,” Smt. @ManekaGandhiBJP on #MeTooIndia#DrawTheLine pic.twitter.com/UhDRqyeRkw — Ministry of WCD (@MinistryWCD) October 12, 2018 लैंगिक छळाच्या प्रत्येक तक्रारीमागे काय वेदना, त्रास असतात त्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारीची जी प्रकरणे आहेत ती अत्यंत कठोरपणे हाताळली पाहिजेत, असे प्रकार खपवून न घेण्याचे धोरण असले पाहिजे. या तक्रारी करणाऱ्या सर्व महिलांवर आपला पूर्ण विश्वास आहे असे मनेका गांधी यांनी सांगितले. The Ministry will be setting up a committee of senior judicial & legal persons as members to examine all issues emanating from the #MeTooIndia movement. #DrawTheLine pic.twitter.com/PiujKUXQVz — Ministry of WCD (@MinistryWCD) October 12, 2018 #MeToo मोहिमेतंर्गत समोर येणाऱ्या सर्व प्रकरणांच्या चौकशीसाठी न्यायिक आणि कायदेशीर सदस्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा मी प्रस्ताव देते असे मनेका गांधी यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेचा ही समिती आढावा घेईल तसेच असे प्रकार रोखण्यासाठी आणखी काय करता येईल त्यासंबंधी मंत्रालयाला शिफारशी करेल. #MeToo मोहिम सर्वातआधी २०१७ साली टि्वटरवरुन सुरु झाली होती. त्यावेळी ७० महिलांनी हॉलिवूड निर्माता हार्वे विनस्टिनवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकर यांच्यावर केलेल्या आरोपानंतर सुरु झालेल्या या #MeToo मोहिमेमुळे फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक नामांकित चेहरे अडचणीत आले आहेत. चेतन भगत, रजत कपूर, कैलाश खेर, विकास बहल, साजिद खान, आलोक नाथ, सुभाष घई अशा अनेकांवर महिलांनी बलात्कार आणि लैंगिक जबरदस्तीचे आरोप केले आहेत.
