सध्याचा पाच टक्के विकासदर हा जरी निराशाजनक असला, तरी यूपीए सरकार आठ टक्के विकासदर गाठण्यासाठी सक्षमपणे पावले उचलत आहे, असा निर्वाळा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बुधवारी दिला. कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिजच्या वार्षिक सभेमध्ये पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारच्या उद्योगविषयक धोरणांवर भाष्य केले. देशातील सर्व मोठे उद्योगपती यावेळी उपस्थित होते.
भारताचा विकासदर हा चालू आर्थिक वर्षामध्ये पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, हे जरी वास्तव असले, तरी त्याला संपूर्णपणे केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या हातात सर्व गोष्टी नसल्याचे सांगून डॉ. सिंग म्हणाले, विकासदर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला जे जे काही करणे शक्य आहे, त्या सर्व पातळ्यांवर प्राधान्याने काम सुरू आहे. २००७ मध्ये देशातील उद्योगपतींमध्ये सकारात्मक वातावरण होते. मात्र, सध्या त्याचे रुपांतर नकारात्मकतेत झाले असल्याकडे डॉ. सिंग यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर उद्योजकांनी विश्वास ठेवावा आणि नकारात्मकतेच्या लाटेतून बाहेर पडावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.
भारतात सध्याच्या काळात विकासाच्या नाड्या या खासगी क्षेत्राच्या हातात आहेत. भारताचा प्रवासही आता खासगी क्षेत्राचे प्राबल्य असलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे होत असल्याचेही डॉ. सिंग यांनी यावेळी नमूद केले. खासगी क्षेत्राचा आणखी वेगाने विकास होण्यासाठी पूरक वातावरण आपल्याकडे नसल्याबद्दलही त्यांनी खंत व्यक्त केली.