पंजाब विधानसभेत ठराव मांडत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी चंदीगड तत्काळ पंजाबला देण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव विधानसभेतही मंजूर झाला आहे. भगवंत मान यांनी केंद्र शासित प्रदेशाच्या प्रशासनातील "समतोल बिघडवण्याचा" प्रयत्न होत असल्याचाही आरोप केला. तर, केंद्रशासित प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि पंजाब यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मान यांनी हे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चंदीगडमधील कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सेवा नियमांऐवजी केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर मान यांचा प्रस्ताव आला आहे. मान यांनी या प्रस्तावाद्वारे चंदीगड पंजाबला देण्याच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आहे. चंदीगड हा पंजाबचा भाग म्हणून देण्यात यावा, अशी पंजाबची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. सद्यस्थितीस चंदीगड ही हरियाणा आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे. विधानसभेत हा ठराव मांडताना भगवंत मान म्हणाले की, यापूर्वी असे अनेक ठराव मंजूर झाले आहेत. ठरावात म्हटले आहे की, "सौहार्द राखण्यासाठी आणि लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन, हे सभागृह पुन्हा एकदा चंदीगडचे पंजाबला तत्काळ हस्तांतरण करण्याचा विषय केंद्र सरकारकडे उचलण्याची शिफारस करते". मुख्यमंत्री मान यांनी ठराव मांडला की पंजाबची पुनर्रचना पंजाब पुनर्रचना कायदा-1966 द्वारे करण्यात आली. ज्यामध्ये पंजाबमधून हरियाणा राज्य तयार करण्यात आले. चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. तेव्हापासून चंदीगडच्या कारभारात दोन राज्यांमध्ये समतोल निर्माण झाला होता, जो आता दूर करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री मान यांच्या या प्रस्तावाला पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी पाठिंबा दिला आणि त्यानंतर सभागृहाने हा ठराव मंजूर केला.
