सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अध्यादेश सरकारने आणला आहे. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी दोन्ही अध्यादेशांवर स्वाक्षरी केली आहे. या अध्यादेशानुसार सर्वोच्च संस्थांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी तीन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रीय जनता दलचे (आरजेडी) खासदार मनोज झा यांनी टीका करत सरकारचे हे पाऊल लोकशाही संस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप केला. "संसदेचे अधिवेशन दोन आठवड्यांनंतर सुरू होणार असून, त्याआधी एका अध्यादेशाद्वारे सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारच्या हेतूवर शंका निर्माण झाली आहे. हा अध्यादेश सरकारने १४ नोव्हेंबर रोजी आणला आहे. या दिवशी देशाचे पहिले पंतप्रधान आणि लोकशाहीचा सर्वात मजबूत स्तंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा वाढदिवस असतो. हा निर्णय घेण्यामागे लोकशाहीला कमजोर करण्याचा आणि लोकशाही संस्थांना नष्ट करण्याचा सरकारचा हेतू आहे," असे झा एएनआयशी बोलताना म्हणाले. सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार, अंमलबजावणी संचलनालयाचे संचालक ज्या कालावधीसाठी आपले पदग्रहण करतो, तो कालावधी सेक्शन (अ) नुसार समितीच्या शिफारशीनुसार आणि लिखित स्वरूपात दिल्या गेलेल्या कारणांनुसार एका वेळी एका वर्षासाठी वाढवण्यात येऊ शकतो. अर्थात, हे केवळ पाच वर्षांपर्यंतच करता येते. पाच वर्षांची सेवा झाल्यानंतर संचालकाचा कालावधी वाढवता येत नाही. मिश्रा यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ होता आणि १७ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. विशेष म्हणजे, विरोधकांतर्फे सरकारवर सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. अशा वेळी तपास यंत्रणांच्या संचालकांचे कार्यकाळ वाढवणे हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. सीबीआय, ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांमार्फत आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. अर्थात, या संस्था नियमांनुसारच वागत आहेत, आणि सरकार त्यांच्या कामात कसलीही ढवळाढवळ करत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
