मराठा आरक्षणप्रश्नी छत्रपती संभाजीराजे यांनी आज(गुरूवार) सर्वपक्षीय खासदार व आमदारासोबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच भेट घेतली. यानंतर त्यांनी या भेटीत राष्ट्रपतींशी नेमकी काय चर्चा केली याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. तर, छत्रपती संभाजीराजे यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांना आपले प्रतिनिधी पाठवण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनास सर्व पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, आपले प्रतिनिधी पाठवले होते. यामध्ये भाजपाकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, शिवसेनेकडून खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेसकडून आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता. राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी जाण्या अगोदर संभाजीराजे व या नेत्यांची एक बैठकही पार पडली. यामध्ये सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी ट्विटरवर फोटो शेअर करून दिली होती. छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, “१०५ घटनादुरूस्ती केली आणि राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं. आम्ही देखील केंद्र सरकारचं कौतुक केलं. कौतुक करत असताना देखील लोकसभेत, राज्यसभेत आणि तेच राष्ट्रपतींना देखील आम्ही सांगितलं, की ५० टक्के मर्यादेच्यावर जर आपल्याला जायचं असेल, राज्याल जे अधिकार दिलेले आहेत त्यामध्ये आम्हाला द्यायचे असतील. जसे की तामिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांना जसे दिले आहेत. पण इंदिरा साहानी केस थेट सांगतेय, की तुम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देऊच शकत नाही. ५० टक्क्यांच्यावर तुम्हाला जायचं असेल तर तुमची असामान्य परिस्थिती पाहिजे.” मराठा आरक्षणप्रश्नी राष्ट्रपती महोदयांच्या भेटीसाठी निघण्यापूर्वी खासदार वंदनाताई चव्हाण, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, खासदार विनायक राऊत व आमदार संग्राम थोपटे या सर्वपक्षीय प्रतिनिधींसह दिल्ली येथील निवासस्थानी याविषयी सविस्तर चर्चा केली.#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/f4jpe23qFT — Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) September 2, 2021 तसेच, “१९९२ च्या इंदिरा साहानींच्या केसमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेले आहे, की असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर व दुर्गम जर तुमचा भाग असेल तर तुम्हाला ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळू शकते. म्हणजे १०५ घटनादुरूस्तीने राज्याला अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती केली, की ही व्याख्या या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे जर आपल्याला बदल करता आली आणि आपण जर संसदेला किंवा ज्यांना सांगायचं असेल, त्यांना सांगू शकलात. तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे अधिकार हे अभाधित राहातील. असं आम्हाला म्हणायला काही हरकत नाही. असंही यावेळी छत्रपती संभाजी राजे यांनी सांगितलं.” याचबरोबरत, “दुसरा मुद्दा आम्ही त्यांना सांगितला की, जर राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग आम्हाला ५० टक्क्यांचा कॅप वाढवून द्या. उदाहरण म्हणजे, ईडब्ल्यूएस कसं वाढवलेलं आहे? तसं आम्हाला केंद्र सरकारने ते वाढवून द्यावं. हा आम्ही त्यांना दुसरा पर्याय सांगितला आहे. ही झाली केंद्राची जबाबदारी आणि राज्य सरकारची देखील काय जबाबदारी असेल, याबाबत देखील आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. अशी माहिती संभाजीराजे यांनी यावेळी दिली. ” तर,“राज्य सरकारने देखील पहिल्यांदा आपल्याला सामाजिक मागास आर्थिक, शैक्षणिक करणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत आपण सामाजिक मागस सिद्ध होत नाही, तोपर्यत आपण राज्याचे अधिकार अबाधित असले तरी आपल्याला एसीबीसी स्वतःली करून घेऊ शकत नाही. उद्या आपल्याला केंद्रात देखील वाढवून घ्यायचे असतील, तरी आपण स्वतः एसीबीसी झालो नाही, तर त्यात काही अर्थच राहणार नाही. या सर्व बाबी राष्ट्रपतींनी आमच्याकडून सविस्तरपणाने ऐकून घेतल्या आणि त्यांनी हे शब्द वापरले की, मी तुम्हाला 'पेशंट हिअरिंग' दिलेलं आहे. म्हणजे मी तुमचं शांतपणे सगळ ऐकून घेतलेलं आहे. मला थोडा वेळ द्या, याचा मी अभ्यास करतो आणि पुढची दिशा काय असेल? हे आम्ही तुम्हाला कळवतो. असं त्यांनी सांगितलं. आणि एकंदरीत आम्ही समाधानी आहोत. जेव्हा वेळ पाहिजे तेवढा वेळ त्यांनी दिला. म्हणून मी सर्वपक्षीय खासदार, आमदारांच्यावतीने राष्ट्रपतींचे मनपासून आभार व्यक्त करतो.” असं शेवटी संभाजीराजे म्हणाले.
