कोळसा खाणींच्या वाटपात सरकारने बेकायदा पद्धतींचा अवलंब करून असंख्य गैरप्रकार केल्याचा ठपका सीबीआयच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयने आपल्या तपासाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला. त्यामध्ये सरकारवर गैरप्रकार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठाकडे सुपूर्द केला. कोळसा खाणींचे वाटप करताना आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अनेक गैरप्रकार केल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केलेला हा दुसरा अहवाल आहे. पहिला अहवाल ८ मार्च रोजी सादर करण्यात आला होता. तोच अहवाल कायदामंत्री अश्विनीकुमार, पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱयांना दाखविल्याचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने न्यायालयात दाखल केले होते. अश्विनीकुमार आणि अन्य अधिकाऱयांनी अहवालात हस्तक्षेप केल्यानंतर त्यामध्ये नक्की काय बदल केले, याचा खुलासा करावा, असा आदेश मंगळवारीच न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे. कोळसा खाण वाटपाचा दुसरा अहवाल कोणालाही दाखविला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी न्यायालयात सादर केले आहे. या प्रकरणाचा तपास करताना कोळसा मंत्रालयाने सहकार्य केले नसल्याचेही सीबीआयने अहवालात म्हटले आहे.
