बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांना आता राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागले आहेत. म्हणूनच आपण केवळ दलितांचेच कैवारी नसून मागासवर्गीयांनाही आपल्या पक्षाचा पाठिंबा आहे असे चित्र रंगवण्यासाठी त्यांनी आता मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्यांतील पदोन्नतीसाठी आरक्षण देण्याची तरतूद असणारे स्वतंत्र विधेयकच आणावे व त्याला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा राहील असे जाहीर केले आहे.
उत्तर प्रदेशातील सत्ता हातची गेल्यानंतर मायावतींनी मुलायम सिंह यांच्या समाजवादी पक्षाला संसदेत कायमच काटशह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आरक्षण विधेयकाला समाजवादी पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्याच्या पाश्र्वभूमीवर मायावतींनी आता वरील नव्या विधेयकाची टूम काढली असून अखिलेश यादव यांच्या सरकारने निवडणूकपूर्व आश्वासनाची पूर्तता न केल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
मुलायम व अखिलेश या यादव पितापुत्राने निवडणुकीत आश्वासनांची खैरात करताना मुस्लिमांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १८ टक्के जागा आरक्षण देण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, सत्तेत येऊन नऊ महिने झाले तरी अखिलेश यादव यांच्या सरकारने अद्याप या आश्वासनाची पूर्तता केली नसल्याची टीका मायावतींनी केली आहे. अखिलेश यांचे सरकार केवळ उच्चवर्णीयांनाच लाभ पुरवत असून मागासवर्गीय व दलितांचा त्यांना विसर पडला असल्याचे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेल्या उत्तर प्रदेशात मागासवर्गीय, दलित व मुस्लिमांना काहीही स्थान नसल्याचेही त्या म्हणाल्या.